मुंबई : मुंबईत सुरू झालेल्या सनबर्न फेस्टिव्हलमध्ये मद्यविक्री करण्यास राज्य सरकारच्या परवानगीवर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच या धोरणावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले.

स्थानिक रहिवासी चिंतामणी सारंग यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १९) मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने महोत्सव थांबवण्याबाबत तातडीने कोणताही आदेश दिला नाही; परंतु दुसरी याचिका पुन्हा कधी येईल ते माहिती नाही. राज्य सरकार अशाप्रकारे मद्य परवाने देऊ शकत नाही. आम्ही यासंदर्भात कायदा निश्चित करू, असेही अधोरेखित करून न्यायालयानेजनहित याचिका न्यायप्रविष्ट ठेवली.

राज्य सरकारवर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची असेल, असे आश्वासन महाअधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला दिले. त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. ४० हजारांपेक्षा जास्त गर्दी आणि तेही खुल्या जागेत अशा प्रकारे दारूचा परवाना दिला जाऊ शकत नाही.

एखादी अनुचित घटना घडली तर २०० पोलिस हजारो मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्यांना हाताळू शकणार नाहीत. आपल्याला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करायला हव्यात. मद्यप्राशन करून मोकळ्या जागेत कोणीही मद्यधुंद अवस्थेत फिरू शकत नाही. त्यांच्यासाठी कायदा वेगळा का असावा, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारला.

सनबर्न फेस्टिव्हल शुक्रवारी दुपारपासून सुरू झाला असून आयोजकांकडे सर्व आवश्यक परवानग्या आहेत. आतापर्यंत या उत्सवासाठी ३१ हजार तिकिटे विकली गेली आहेत. महोत्सवाच्या ठिकाणी २५०हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, ५०० हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी, पोलिस आणि वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असल्याची माहिती उत्सव आयोजकांच्या वतीने वकील कार्ल तांबोली आणि मुस्तफा कचवाला यांनी न्यायालयाला दिली.