कोल्हापूर : उमेदवारांना प्रत्येक बाबीसाठी किमान दहा हजारांपर्यंतच रोख खर्च करता येणार असून, त्यापेक्षा अधिक खर्चासाठी धनादेश, ऑनलाईन प्रणालीचा वापर आवश्यक राहणार आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत आज दिली. २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे खर्चाची दरसूची ठेवण्यात आली.

मतदान केंद्र निश्चित करण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची आज महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात बैठक झाली. प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विविध शंकांचे निरसन करण्यात आले.

निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता व शिस्त राखण्याच्या दृष्टीने ही बैठक झाली. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निवडणूक खर्चाचा तपशील नियमित सादर करायचा आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून सभा, रॅली व इतर परवानगी दिल्या जाणार आहेत.

२०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीतील खर्चाची दरसूची ठेवण्याबाबत सर्वांशी चर्चा करून दर ठरवला. पक्षाकडून उमेदवारांवर होणारा खर्च विभागून निश्चित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक उमेदवाराने स्वतःच्या खर्चाचा तपशील सादर करणे बंधनकारक आहे.

पक्षाचा व उमेदवाराचा एकत्रित खर्च नऊ लाखांच्या मर्यादेत ठेवण्यात येणार आहे. पक्षाकडून करण्यात येणारा खर्च त्या पक्षांच्या सर्व उमेदवारांवर विभागून टाकला जाणार आहे. सर्व कामकाज नियंत्रण अधिकारी यांच्या स्तरावर सुरू राहणार आहे. निवडणुकीचे सर्व अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने नियंत्रण अधिकारी यांच्याकडे सादर करायचे आहेत.

अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपायुक्त किरणकुमार धनवाडे, मुख्य लेखापरीक्षक कलावती मिसाळ, निवडणूक अधीक्षक सुधाकर चल्लावाड, बहुजन समाज पार्टीचे मारुती कसबे, राष्ट्रवादीचे गणेश जाधव, शेकापचे बाबूराव कदम, हिंदू महासभेचे राजेंद्र तोरस्कर, वंचित बहुजन आघाडीचे अरुण सोनवणे, एसजीए आघाडीचे राजू माने, रूपेश घट्टी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय बलगुडे, राष्ट्रवादीचे सुनील देसाई, भाजपचे संतोष लाड, काँग्रेसचे रोहित पाटील उपस्थित होते