नाशिक: जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्जपुरवठा केला आहे, त्या कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहाय्य करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता.२३) जिल्हा बँक सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्याप्रसंगी जिल्हाधिकारी बोलत होते. बैठकीस जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे जिल्हा प्रमुख अधिकारी राजेंद्र कलशेट्टी, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे जिल्हा व्यवस्थापक बी. बी. बेहरा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक भिवा लवटे, उद्योजकता विभागाचे व्यवस्थापक साखरे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध बँकांचे प्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक भिवा लवटे यांनी जिल्ह्यातील विविध बँकांमार्फत शासकीय योजनांसाठी केलेल्या पतपुरवठा आराखड्याचे सादरीकरण केले.

महत्त्वाचे निर्णय व सूचना

कर्ज पुनर्गठन : बाधित शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि संबंधित बँकांच्या अंतर्गत निकषांची काटेकोर तपासणी करावी.

विशेष शिबिरे : शासकीय योजना, स्वयंरोजगार आणि बचत गटांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक गावात बँकांनी शासकीय यंत्रणांच्या मदतीने विशेष शिबिरे आयोजित करावीत.

पत आराखडा आढावा : जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० सप्टेंबरपर्यंतच्या जिल्हा पत आराखडा अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. यामध्ये प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जवाटप, पीककर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड आणि व्याज अनुदानावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

सामाजिक सुरक्षा : सूक्ष्म विमा, गुंतवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत बँकांनी केलेल्या कामगिरीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली.

‘सुकन्या’ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

नाशिक व मालेगाव शहरांत ‘पीएम स्वनिधी’ योजनेची शिबिरे घेण्यात यावीत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेमार्फत युवकांसाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. तसेच, ‘सुकन्या समृद्धी’ ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याने ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त शाळांमध्ये या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.