न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: 2025 हे वर्ष आता शेवटच्या टप्प्यावर आहे आणि डिसेंबरच्या तारखा पुढे सरकत आहेत, देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये सर्वात तापलेली चर्चा आहे, “आठवा वेतन आयोग कधी येणार?”

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 वर्षांचे चक्र असते हे आपल्याला माहीत आहे. सातवा वेतन आयोग लागू होऊन बराच काळ लोटला आहे, मात्र ज्या वेगाने महागाई वाढत आहे, त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या बजेटवर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. अशा परिस्थितीत 31 डिसेंबरच्या तारखेबाबत सोशल मीडिया आणि बातम्यांच्या बाजारात सट्टेबाजीचा काळ सुरू झाला आहे. शेवटी वस्तुस्थिती काय आहे? ३१ डिसेंबरनंतर खरोखरच ७व्या वेतन आयोगाचे युग संपेल का?

जुना इतिहास आणि नियम काय सांगतात?
सामान्यत: वाढत्या महागाईनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि सुविधांमध्ये बदल करता यावा म्हणून केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन करते. 2016 मध्ये 7वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानुसार 2026 मध्ये 8वा वेतन आयोग लागू व्हायला हवा. पण कोणताही आयोग लागू होण्यापूर्वी तो 'गठित' होण्याची प्रक्रिया लांबली आहे, त्याचे पडसाद आताच दिसू लागले आहेत.

पगार किती वाढू शकतो?
कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न 'फिटमेंट फॅक्टर'चा आहे. 8व्या वेतन आयोगात तो 2.57 वरून 3.68 किंवा त्याहूनही जास्त केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. तसे झाल्यास एंट्री लेव्हल कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी झेप होईल. समजा आज एखाद्याचा मूळ पगार 18,000 रुपये असेल तर तो थेट 26,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.

सरकारकडून कोणते संकेत मिळत आहेत?
सध्या केंद्र सरकारने अधिकृतपणे कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही, मात्र कर्मचारी संघटनांचा दबाव सातत्याने वाढत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्प आणि संसदेच्या अधिवेशनातही या प्रश्नाचे पडसाद उमटले. आगामी निवडणुका आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन सरकार लवकरच ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी समिती जाहीर करेल, अशी अपेक्षा आहे.

३१ डिसेंबरची अंतिम मुदत म्हणजे काय?
7वा वेतन आयोग 31 डिसेंबरला संपेल, अशा बातम्या अनेकदा पसरवल्या जातात. तांत्रिकदृष्ट्या हे खरे नाही, कारण पुढील आयोग लागू होईपर्यंत जुनेच लागू राहते. परंतु वर्षाच्या शेवटी होणारे हे बदल नवीन वर्ष २०२६ ची सुरुवात काही मोठ्या आर्थिक सुधारणांसह होऊ शकते अशी आशा निर्माण करते.

शेवटी एवढेच…
तुम्हीही सरकारी सेवेत असाल तर थोडी वाट पाहणे योग्य ठरेल. अफवांकडे लक्ष देण्याऐवजी अधिकृत घोषणेची वाट पहा. अर्थ मंत्रालयाने यावर मौन बाळगले असले तरी, ज्या प्रकारची वातावरणनिर्मिती झाली, त्यावरून सरकार याला फार काळ स्थगिती देऊ शकणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

नवीन वर्षात तुमचा पगार 'बजेट' सुधारेल की नाही, हे पूर्णपणे सरकारच्या मान्यतेवर अवलंबून आहे. पण आशा आहे की 2026 हे वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची नवी लाट घेऊन येईल.