नेदरलँड-आधारित NGO ने टाटा स्टीलच्या दोन उपकंपन्यांविरुद्ध $1.6 अब्ज (अंदाजे ₹13,000 कोटी) चा खटला दाखल केला आहे. कंपनीने गुरुवारी शेअर बाजारांना माहिती दिली की एका डच एनजीओने त्याच्या डच युनिटविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. खटला अंदाजे $1.6 अब्ज (अंदाजे ₹13,000 कोटी) च्या नुकसानीची मागणी करतो. स्टिचिंग फ्रिस विंड (SFW) या संस्थेने नेदरलँडमधील जिल्हा न्यायालयात हा खटला दाखल केला.
टाटा स्टीलचे एनजीओने आरोप केला आहे की IJmuiden प्लांटमधून उत्सर्जित होणारे विषारी आणि हानिकारक पदार्थ जवळच्या रहिवाशांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम करत आहेत. प्रदूषणामुळे तेथील घरांच्या किमती इतर भागांच्या तुलनेत कमी झाल्याचा दावाही संस्थेने केला आहे. टाटा स्टीलने हे आरोप पूर्णपणे निराधार आणि काल्पनिक असल्याचे फेटाळून लावले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, एनजीओने त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. टाटा स्टील हा खटला कायदेशीररित्या लढण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे.
Stock Market Updates: मार्केटला अच्छे दिन आले आहेत…! सेन्सेक्स 450 अंकांनी वाढला, 'HE' शेअर्समध्ये तेजी
कंपनीचा युक्तिवाद
कंपनीने असेही म्हटले आहे की त्यांच्याकडे खटल्याला समर्थन देण्यासाठी मजबूत आधार आहे आणि दाव्यांना आव्हान देईल. कंपनीने उत्सर्जन कमी करण्यासाठी गुंतवणूक केली आहे आणि ग्रीन स्टील योजनेचा एक भाग म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत जवळून काम करत आहे. या वर्षी, कंपनीने डच सरकारच्या सहकार्याने डीकार्बोनायझेशन आणि आरोग्यावर $7 अब्जचा प्रकल्प देखील लाँच केला.
कंपनीवर दबाव वाढत आहे
पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर टाटा स्टीलच्या युरोपियन युनिट्सवर वाढत्या दबावाचा हा खटला आहे. 2024 मध्ये, डच नियामकांनी कंपनीवर त्यांची पकड घट्ट केली, अंदाजे 27 दशलक्ष युरोच्या दंडाची धमकी दिली. इजेमुइडेन बंदरातील कोक प्लांटमधील विषारी वायू कमी न केल्यास प्लांट बंद करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
2022 च्या सुरुवातीस, डच वकिलांनी कंपनी आणि तिच्या भागीदारांपैकी एकाने जाणूनबुजून माती, हवा आणि पाणी घातक पदार्थांनी दूषित केले आहे का याचा तपास सुरू केला. टाटा स्टीलचे म्हणणे आहे की ते कागदपत्रांची तपासणी करत असून त्यांचा बचाव मजबूत आहे. खटला वर्ग कारवाईच्या नियमांतर्गत पुढे जाईल, दोन टप्प्यांमध्ये दोन ते तीन वर्षे लागतील अशी अपेक्षा आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीस, कंपनीने नेदरलँड्समधील उत्सर्जन 6.5 अब्ज युरोपर्यंत कमी करण्याची योजना जाहीर केली, डच सरकारने 2 अब्ज युरोपर्यंत योगदान दिले.
जीएसटी वादात टाटा स्टील अडकले! कंपनीला 1,007 कोटींची नोटीस; शोधा
