8 वा वेतन आयोग : देशातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. खरे तर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या ८ व्या वेतन आयोगावर आहे.

8वा वेतन आयोग जाहीर झाला नंतर नोव्हेंबरमध्ये आयोगाची अधिकृत स्थापना करण्यात आली आणि आता आयोगाने युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. आयोगाने 18 महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करायचा असून त्यामुळे आयोग युद्धपातळीवर काम करत आहे.

मात्र जोपर्यंत नवीन आयोग लागू होत नाही तोपर्यंत चर्चा सुरूच राहणार आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून नव्या आयोगात ८व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीबाबत चर्चा सुरू आहे.

नव्या आयोगात थकबाकी मिळणार की नाही, असा मोठा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या संदर्भात एक नवीन अपडेट समोर आले आहे. वास्तविक, नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

येत्या काही महिन्यांत वेतन रचनेत मोठे बदल होणार आहेत. मात्र, ही वाढ किती करायची आणि त्याची अंमलबजावणी कधी होणार याचा संपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे. तरीही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये या संदर्भात काही दावे केले जात आहेत.

या दाव्यानुसार, नवा आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल असे मानले जाईल. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

या आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रभा देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर प्रा.पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य तर पंकज जैन सदस्य सचिव असतील. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे, त्यामुळे अहवाल 2027 च्या आसपास येण्याची शक्यता आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ प्रामुख्याने फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल. जर फिटमेंट फॅक्टर सुमारे 2.15 वर सेट केला असेल, तर अनेक कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन दुप्पट किंवा अधिक असू शकते.

याचा परिणाम केवळ पगारावरच होणार नाही तर एचआरए, पेन्शन आणि इतर भत्त्यांवरही होणार आहे. दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) मूलभूत मध्ये विलीन करण्याबाबत सोशल मीडियावरील चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे. सध्या असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

DA आणि DR पूर्वीप्रमाणेच AICPI-IW निर्देशांकावर आधारित दर सहा महिन्यांनी वाढत राहतील. दरम्यान, नवीन वेतन 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानले गेले, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2028 पर्यंत लांबणीवर पडू शकते.

अशा परिस्थितीत, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना जानेवारी 2026 पासून थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही थकबाकी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना पाच समान हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाऊ शकते.

अर्थात, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही, मात्र मागील वेतन आयोगाचा इतिहास पाहता असेच घडण्याची शक्यता आहे.

मात्र नव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार असून, तज्ज्ञांच्या मते हा बोजा 4 लाख कोटींवरून 9 लाख कोटींवर जाऊ शकतो.