नवी दिल्ली: पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) कोळसा मंत्रालयाला 2030 पर्यंत कोल इंडियाच्या सर्व उपकंपन्या स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपनीच्या प्रशासकीय कार्यपद्धती मजबूत करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि मालमत्तेचे खरे मूल्य काढणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कोल इंडिया देशातील एकूण कोळसा उत्पादनापैकी 80 टक्क्यांहून अधिक उत्पादन करते. या निर्णयामुळे केवळ कंपनीच्या कामगिरीत सुधारणा होणार नाही, तर गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्यांसाठी माहिती अधिक सुलभ होईल.
मार्च 2026 पर्यंत BCCL आणि CMPDI ला सूचीबद्ध करण्याची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. बीसीसीएलचे देश-विदेशातील रोड शोही पूर्ण झाले आहेत.
बीसीसीएलची लिस्टिंग प्रक्रिया पूर्ण गतीने सुरू आहे. यासाठी DRHP (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) सेबीकडे सादर करण्यात आला आहे. कोल इंडियाचे 46.57 कोटी इक्विटी शेअर्स विकण्याची योजना आहे. सेबीची मान्यता, बाजार परिस्थिती आणि इतर अटींनुसार आयपीओ पुढे नेला जाईल.
CMPDI ने IPO साठी DRHP देखील जमा केला आहे. त्याचप्रमाणे कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडियाला पुढील आर्थिक वर्षात एसईसीएल आणि एमसीएलची यादी करण्याच्या विशेष सूचना दिल्या आहेत. कोल इंडियाच्या बोर्डाने या दोन कंपन्यांच्या यादीला हिरवा कंदील दिला आहे.
उत्पादन लक्ष्य
चालू आर्थिक वर्षात कोल इंडियाने 875 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेमुळे कंपनीची उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक स्थिती दोन्ही मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे कोल इंडियाची प्रशासकीय प्रक्रिया पारदर्शक होईल आणि गुंतवणूकदारांनाही विश्वास मिळेल. भविष्यात, कोल इंडिया अंतर्गत सर्व सहाय्यक कंपन्यांची शेअर बाजारात सूची केल्याने देशातील कोळसा क्षेत्रात सुधारणा आणि गुंतवणुकीची शक्यता वाढेल.
(अस्वीकरण: हा लेख केवळ माहिती प्रदान करण्यासाठी आहे. News9 कोणत्याही IPO, म्युच्युअल फंड, मौल्यवान धातू, कमोडिटी, REITs, InvITs आणि कोणत्याही प्रकारची पर्यायी गुंतवणूक साधने आणि क्रिप्टो मालमत्ता यांचे शेअर्स किंवा सबस्क्रिप्शन खरेदी किंवा विक्री करण्याची शिफारस करत नाही..)
