अमेरिकेने H-1B व्हिसाच्या नियमात मोठा बदल केला. ज्यानंतर जगभरात खळबळ उडाली. हेच नाही तर H-1B व्हिसाच्या नियमात बदल केल्याने आयटी कंपन्याही अडचणीत आल्या आहेत. व्हिसा मिळवण्यासाठी विलंब होत आहे. भारतीय नागरिक मोठ्या संख्येने अमेरिकेत जाऊन नोकऱ्या करतात. मात्र,  H-1B व्हिसाच्या नियमातील बदलामुळे थेट फटका बसला. कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेत होणारे स्थलांतर रोखण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. कंपन्या आपल्या कुशल कामगारांना H-1B व्हिसा देऊन अमेरिकेत नोकरीसाठी बोलावतात. आता एका H-1B व्हिसासाठी 88 लाख रूपये शुल्क भरावे लागणार आहे. भारतीय मोठ्या संख्येने कॅनडात देखील राहतात. मात्र, नुकताच कॅनडा सरकारने धक्कादायक अशी आकडेवारी जारी केली, ज्यामुळे मोठी खळबळ उडाली.

अमेरिकेनंतर कॅनडातील भारतीय अडचणीत आले आहेत. कॅनडामध्ये अवैध स्थलांतरितांच्या संख्येत मोठ्या वाढीची भीती व्यक्त केली जात होती. त्यामध्ये जास्त संख्या भारतीयांची असल्याचेही सांगितले जात होते. कॅनडामध्ये लाखो वर्क परमिट्सची मुदत संपत आहे. इमिग्रेशन अँड सिटिझनशिप कॅनडाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इमिग्रेशन सल्लागार कंवर सेराह यांनी सांगितले की, 2025 च्या अखेरला साधारपणे 10, 53,000 वर्क परमिटची मुदत संपली आहे.

9,27,000 वर्क परवान्यांची मुदत 2026 मध्ये संपणार आहे. जेव्हा वर्क परवान्याची मुदत संपते, तेव्हा परवानाधारकाचा कायदेशीर दर्जा आपोआप संपतो. जोपर्यंत त्यांना दुसरा व्हिसा मिळत नाही तोपर्यंत ते कायमचे रहिवासी होत नाहीत, हा नियम आहे. कामगार आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी कॅनेडियन सरकारच्या वाढत्या कठोर स्थलांतर नियमांमुळे आता व्हिसा मिळणे अधिक कठीण झालंय. अमेरिकेप्रमाणेच कॅनडा देखील व्हिसाचे नियम कडक करताना दिसतोय.

कॅनडात सर्वाधिक भारतीय लोक राहतात. हेच नाही तर कॅनडाला मिनी पंजाब म्हणूनही ओळखले जाते. कॅनडामध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांच्या कायदेशीर दर्जा धोक्यात येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 2026 च्या पहिल्या 3,15,000 लोकांचा कायदेशीर दर्जा रद्द होण्याची शक्यता आहे. कंवर सारा यांच्या मते, 2026 च्या मध्यापर्यंत 20 लाख लोक कॅनडामध्ये कायदेशीर दर्जाशिवाय राहत असतील आणि त्यापैकी अंदाजे निम्मे लोक भारतीय आहेत, या लोकांवर कारवाई होऊ शकते. धडाधड त्यांना कॅनडा सोडवा लागेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, अवैध स्थलांतरित लोक जंगलांमध्ये तंबूंमध्ये राहत आहेत.