पुणे - शहरात अमली पदार्थांचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत चालला आहे. ‘एनडीपीएस’ कायद्यांतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या, अटक आरोपी आणि जप्त केलेल्या अमली पदार्थांची किंमत यामध्ये मागील पाच वर्षांत वाढ झाली आहे.

ड्रग्ज तस्करीचे रॅकेट शहरातील महाविद्यालय परिसर, आयटी हब, पब पार्टी आणि झोपडपट्टी वसाहतींपर्यंत पोहोचल्याने तरुण पिढीमध्ये व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढले आहे. पुणे पोलिसांनी यापूर्वी विश्रांतवाडीपासून कुरकुंभ, दिल्लीपर्यंत छापेमारी करून आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश केला होता. पुन्हा त्याच धर्तीवर धडक कारवाई करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

‘ड्रग्ज हब’ होण्याचा धोका

पुणे शहर हे विद्यार्थी, आयटी कर्मचारी आणि तरुणांची मोठी लोकसंख्या असलेले शहर आहे. त्यामुळे ड्रग्ज तस्करांकडून युवा पिढीला लक्ष्य केले जात आहे. शहरातील महाविद्यालयीन परिसर, विश्रांतवाडी, कोंढवा, हडपसर, वाकड, हिंजवडी, खराडी, कोरेगाव पार्क, विमाननगर परिसरात ड्रग्जचे जाळे पसरल्याचे अनेक कारवायांत उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, पारंपरिक गांजा-चरसपेक्षा सिंथेटिक ड्रग्ज, एमडी (मेफेड्रोन), पार्टी ड्रग्ज आणि ऑनलाइन माध्यमातून होणारी विक्री वाढत आहे.

पुणे पोलिसांची ड्रग्ज माफियांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची भूमिका आहे. कायद्याची कडक अंमलबजावणी, सामाजिक जागृती आणि तरुणांना योग्य मार्गदर्शन या त्रिसूत्रीवरच शहराला ड्रग्जमुक्त ठेवता येणार आहे. तरुणाईला ड्रग्जच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.

- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर

पोलिसांची कारवाई, तरी आव्हान कायम

पुणे शहर पोलिस दलाच्या गुन्हे शाखा, अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (एएनटीएफ), तसेच ‘एनसीबी’च्या संयुक्त कारवायांत गेल्या काही वर्षांत अनेक मोठी रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गतवर्षी सुमारे साडेतीन हजार कोटींहून अधिक किमतीचे मेफेड्रोन जप्त करत आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा पर्दाफाश केला होता.

अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सने कर्नाटकातील बंगळूरमध्ये छापे टाकून नुकतेच एमडी ड्रग्जचे तीन कारखाने उद्ध्वस्त केले. तरीही हायड्रोपोनिक गांजा, मेफेड्रोनची विक्री होत असल्याचे दिसून येत आहे.

तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, केवळ पोलिसी कारवाई पुरेशी ठरणार नाही. महाविद्यालयीन स्तरावर जनजागृती, पालक आणि शिक्षकांचा सक्रिय सहभाग, पुनर्वसन केंद्रांची क्षमता वाढविणे आणि सायबर गुन्हेगारांवर करडी नजर ठेवणे या उपाययोजना तातडीने राबविणे गरजेचे आहे.

तस्करीसाठी सोशल मीडियाचा वापर

सोशल मीडियाचा वापर करून अमली पदार्थ पोहोचवले जात आहेत. पोलिसांची नजर चुकविण्यासाठी एखाद्या ठिकाणी माल ठेवून देवाणघेवाण करण्याची (डेड ड्रॉप) पद्धत आणि डिजिटल अॅप्सवर सांकेतिक भाषेचा वापर करून विक्री केली जात आहे, अशा बाबी पोलिस तपासात समोर आल्या आहेत.