इराणमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे तणाव वाढला आहे, त्यामुळे भारतीय नागरिकांना इराण सोडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अशातच आता इराणमधील वाढत्या तणावादरम्यान, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अरघची यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आहे. जयशंकर यांनी सोशल मीडियाद्वारे ही माहिती दिली आहे. जयशंकर यांनी लिहिले की, मला इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा फोन आला होता, आम्ही इराण आणि आसपासच्या परिस्थितीवर चर्चा केली. यावेळी इराणमधील वेगाने बिघडत असलेल्या परिस्थिती आणि संबंधित चिंतांवर चर्चा करण्यात आली.

भारत आणि इराणमधील ही चर्चा इराण आणि पश्चिम आशियातील अनेक भागांमध्ये तणाव वाढलेला असताना झाली आहे. या तणावाच्या परिस्थितीमुळे केवळ या देशांमध्येच नव्हे तर भारतासह इतर अनेक देशांसाठीही चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारत जागतिक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. 28 डिसेंबरपासून इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन सुरू आहे. यात 2500 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध लष्करी कारवाईची भाषा केली आहे. त्यामुळे आता इराणमध्ये काहीतरी भयंकर घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Received a call from Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi. @araghchi

We discussed the evolving situation in and around Iran.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar)

अमेरिकेने इराणवर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर आता भारताने इराणमधील आपल्या नागरिकांना तात्काळ देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यानंतर आता दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांमधील ही चर्चा झाली आहे. तसेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय नागरिकांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत इराणमध्ये प्रवेश न करण्याचा सल्ला दिला आहे. आता भारतील लोकांना विमान आणि उपलब्ध वाहतुकीच्या सुविधांच्या साह्याने देश सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, इराणमध्ये सध्या 10 हजार भारतीय नागरिक राहतात. यात वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थी, वैद्यकीय व्यावसायिक आणि व्यावसायिकांचा समावेश आहे.

दिल्लीतील इराणी दूतावासानेही अमेरिकेच्या निर्णयांबाबत इशारा जारी केला. इराणी दुतावासाने सोशल मीडियावर लिहिले की, “अमेरिकेचे एकतर्फी निर्णय जागतिक व्यवस्थेला कमकुवत करत आहेत. यामध्ये अन्याय्य शुल्क लादणे आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून माघार घेणे समाविष्ट आहे. जर देश गप्प राहिले तर धोका वाढेल. कालांतराने या निर्णयांचा परिणाम प्रत्येक देशावर होईल.