केंद्र सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. सरकारने उर्जित पटेल यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) चे कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी करण्यात आली आहे.
उर्जित पटेल हे RBI चे 24 वे गव्हर्नर होते. 2016 मध्ये त्यांची आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाली. 2018 मध्ये त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे आरबीआयच्या गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला. वैयक्तिक कारणांमुळे आरबीआयचा राजीनामा देणारे उर्जित पटेल हे पहिले गव्हर्नर होते.
RBI सोडल्यानंतर जवळपास 7 वर्षांनी केंद्र सरकारने त्यांना IMF मध्ये कार्यकारी संचालक बनवले आहे. या संदर्भात, वैयक्तिक आणि सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी केली आहे.
अधिसूचनेत असे सांगण्यात आले की मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने माजी RBI गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. उर्जित पटेल यांची IMF चे कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांची नियुक्ती पदभार स्वीकारल्यानंतर किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत तीन वर्षांसाठी असेल.
हे पण वाचा-सुरत ते मुंबई आणि कपडे-शूज; ट्रम्पच्या 50% टॅरिफमुळे किती नुकसान होईल?
केनियातील गुजराती कुटुंबात जन्मलेले उर्जित पटेल 2013 मध्ये भारतीय नागरिक झाले. केनियामध्ये शालेय शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी 1984 मध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून एम.फिल आणि नंतर पीएच.डी. 1990 मध्ये येल विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदवी मिळवली.
पीएच.डी. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर उर्जित पटेल आयएमएफमध्ये सामील झाले. येथे त्याने अमेरिका, भारत, बहामास आणि म्यानमार डेस्कवर काम केले. त्यानंतर ते आरबीआयमध्ये रुजू झाले. 1998 ते 2001 पर्यंत त्यांनी अर्थ मंत्रालयात सल्लागार म्हणूनही काम केले.
11 जानेवारी 2013 रोजी त्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. रघुराम राजन यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर, त्यांची 4 सप्टेंबर 2016 रोजी आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. उर्जित पटेल यांच्या कार्यकाळात नोटाबंदी करण्यात आली होती. 10 डिसेंबर 2018 रोजी त्यांनी RBI गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला. उर्जित पटेल हे पहिले RBI गव्हर्नर आहेत ज्यांचा कार्यकाळ सर्वात कमी होता.
