कोल्हापूर : केंद्रात आणि राज्यात असलेली महायुतीची सत्ता आणि त्यातून जिल्ह्यात निर्माण झालेली राजकीय ताकदच महायुतीच्या नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. महायुतीतील तिन्हीही पक्षांकडे इच्छुकांचा वाढता ओघ पाहता, उमेदवारी देण्यावरूनच बंडाळीची शक्यता असून, त्यातून निर्माण होणारी बंडखोरी रोखण्याचेही मोठे आव्हान असेल.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांनी ग्रामीण राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. ६८ गट आणि १३६ गणांमध्ये उमेदवारी मिळवण्यासाठी भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पक्षातील इच्छुकांनी गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून अक्षरशः रणसंग्रामाची तयारी केली आहे.

गावोगावी संपर्क, कार्यक्रम, शुभेच्छांचे फलक, सोशल मीडियावर प्रचार, पक्षनेत्यांच्या भेटीगाठी असे सर्व आघाड्यांवर सुरू आहे. त्यामुळे या चार पक्षांपैकी कोणत्या गटात कोणाला उमेदवारी द्यायची, याचा महायुतीपुढे मोठा पेच निर्माण होणार आहे. महायुतीची ताकद हीच महायुतीची डोकेदुखी ठरणार असल्याचे चित्र आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक गटात दोन-तीन नव्हे, तर चार-पाच इच्छुक उभे आहेत. अनेक ठिकाणी भाजपचा उमेदवार ‘मीच या गटातील प्रमुख दावेदार’ असल्याचा दावा करत असताना, शिवसेना शिंदे गट आपली संघटनात्मक ताकद पुढे करत जागेवर पकड मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे.

त्यात राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाला ग्रामीण बाज असल्याने त्यांचाही दावा तितकाच मजबूत असणार असल्याने जागावाटपाचा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा होणार आहे. सध्या पक्षीय पातळीवर महायुती मजबूत दिसत असली तरी प्रत्यक्षात प्रत्येक पक्ष आपापली ताकद, जुनी मतपेढी आणि स्थानिक समीकरणे पुढे रेटत आहे.

या सगळ्यात सर्वात मोठा धोका म्हणजे बंडखोरीचा असणार आहे. ज्यांनी तीन-चार महिने खर्च, वेळ आणि प्रतिष्ठापणाला लावली आहे, त्यांना उमेदवारी नाकारली तर ते शांत बसतील, असे सध्या तरी वाटत नाही.

अनेक ठिकाणी ‘पक्ष नसेल तर अन्य पक्षांचा पर्याय किंवा अपक्ष’ अशी उघड भूमिका इच्छुकांनी घेतली आहे. ग्रामीण भागात अपक्ष उमेदवार म्हणजे हलक्यात घेण्यासारखा प्रकार नाही. व्यक्तिगत संपर्क, जातीय समीकरणे आणि स्थानिक नाराजी यांच्या जोरावर अपक्ष उमेदवार मोठे धक्के देऊ शकतात, याचा अनुभव जिल्ह्याने यापूर्वी अनेकदा घेतला आहे.

महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांसमोर ‘कोणाला उमेदवारी द्यायची आणि कोणाला रोखायचे’ हा खरा कस लागणार आहे. केवळ पक्षाचे चिन्ह पाहून मतदार मतदान करत नाही, हे ग्रामीण राजकारणात वारंवार सिद्ध झाले आहे.

त्यामुळे ज्या गटात जिंकण्याची क्षमता आहे, स्थानिक स्वीकारार्हता आहे आणि कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा आहे, अशांनाच संधी दिली नाही, तर महायुतीचे गणित कोलमडू शकते. मात्र, हे वास्तव मान्य करण्याची मानसिकता सर्व पक्षांमध्ये आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक ही केवळ पक्षांमधील लढत राहिलेली नाही. महायुतीने वेळेत, ठाम आणि न्याय्य निर्णय घेतले नाहीत, तर ‘एकत्र लढू’चा नारा कागदावरच राहील. महायुतीकडे राहणार काँग्रेसचे लक्ष

महायुतीच्या याअंतर्गत गोंधळाकडे महाविकास आघाडी आणि काँग्रेस बारकाईने लक्ष ठेवून असणार आहे. महायुतीत बंडखोरी झाली, तर त्याचा थेट फायदा विरोधक उचलण्याच्या तयारीत आहेत. अनेक ठिकाणी ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतलेले उमेदवार शेवटच्या क्षणी मैदानात उतरून चित्र बदलू शकतात. त्यामुळे उमेदवारी जाहीर करण्याचा प्रत्येक निर्णय हा केवळ त्या गटापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण जिल्ह्याच्या राजकारणावर परिणाम करणारा ठरणार आहे.