गडहिंग्लज : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना शिक्षणाची कोणतीही अट लावलेली नाही. त्यामुळे निरक्षरही सदस्यही चालतात असाच याचा अर्थ होतो.

याउलट ग्रामपंचायत सदस्यपदासाठी सातवीपर्यंतचे शिक्षण आवश्यक आहे. वास्तविक ग्रामपंचायतीपेक्षा पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेचा स्तर वरचा आहे. त्यामुळे शिक्षणही चढत्या क्रमाने नसेना, किमान अट असणे अपेक्षित आहे.

बहुप्रतीक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची मालिका सुरू झाली आहे. तीन-चार वर्षे रखडलेल्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित कालावधी ठरवून दिल्यानंतर सुरू झाल्या. आधी नगरपरिषद-नगरपंचायतींचा धुरळा उडाला.

त्यानंतर महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका लागल्या आहेत. पंचायत राज्य व्यवस्थेची त्रिस्तरीय रचना केली आहे. यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत असा उतरता क्रम लागतो.

या संस्था म्हणजे ग्रामीण व्यवस्थेच्या कणा मानल्या जातात. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यासाठीच्या उमेदवारी अर्जात शिक्षणाची कोणतीही अट नाही. याचाच दुसरा अर्थ असो होतो की, निरक्षरही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा सदस्य होऊ शकतो.

१९९५ नंतर जन्म झालेला असेल, तर सातवी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. मात्र, वर्ष १९९५ पूर्वी जन्म झालेला असेल, तर शिक्षणाची अट लागू नाही. वास्तविक ग्रामपंचायत ही एका गावापुरती मर्यादित असते, तर पंचायत समितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण तालुक्याचे, जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिल्ह्याचे असते.

म्हणजेच कामकाजाची व्याप्तीही तितकीच अधिक असते. मग ग्रामपंचायत सदस्याला शिक्षणाची अट असताना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यासाठी ती नसावी, हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल.

  अलीकडच्या दशकभरात प्रशासकीय कामकाजाच्या पद्धतीत अमूलाग्र बदल झाले आहेत. शंभर टक्के संगणकीकरण झाले आहे. योजनांत मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. डिजिटलायझेशनवर भर दिला आहे.

हे सारे समजून घ्यायचे असेल, तर या ठिकाणी काम करणारा प्रतिनिधी शिक्षित असणे अपेक्षित आहे. अन्यथा कोणावर तरी अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. पदाधिकारी एक आणि कारभारी दुसराच, अशी अवस्था होते. प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडूनही दिशाभूल करण्याचा धोका उद्भवू शकतो.

वास्तविक कोणत्याही निवडणुकीत शिक्षणाची अट घालणे योग्य नाही. निवडणुकीतून निवडून येणारे लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. लोक शिक्षितही आहेत आणि अशिक्षितही. त्यांचे ते प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे दोघांना समान संधी मिळाली पाहिजे. प्रतिनिधी शिक्षित असतील आणि अशिक्षितही असू शकतात.

- डॉ. प्रकाश पवार, राजकीय विश्लेषक