चक्राकार पद्धतीनुसार मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर पद यावेळी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित होणे अपेक्षित होते. परंतु महापौर पदावर डोळा ठेवत सोडतीमध्ये जाणीवपूर्वक काही प्रवर्गाच्या चिठ्ठय़ाच पेटीमध्ये टाकल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे मुंबईचे महापौर पद खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित झाले. सोडतीमध्ये ओबीसी महिलांनाही डावलले गेले. हे फिक्सिंग असल्याचा आरोप करत शिवसेनेने नगरविकास राज्यमंत्र्यांना जाब विचारला आणि तीव्र निषेध नोंदवून सोडत प्रक्रियेवर बहिष्कार घातला.

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत काढण्यात आली. सोडतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर सरकारकडून काही ना काही उणीव जाणीवपूर्वक ठेवली जात असल्याचे लक्षात येताच शिवसेनेने आक्षेप घेतला. इतर महापालिकांची सोडत काढल्यानंतर 15 महापालिकांमधील खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी सोडत काढण्यास सुरुवात झाली. पण स्क्रीनवर दाखवलेल्या महापालिकांच्या संख्येइतक्या आरक्षणाच्या चिठ्ठय़ा नसल्याने शिवसेना आमदार मनोज जामसुतकर यांनी आक्षेप घेतला. उल्हासनगर आणि अहिल्यानगरची सोडत काढली गेल्याने चिठ्ठय़ा कमी झाल्याचे सरकारने सांगितले. त्यावर किशोरी पेडणेकर आक्रमक झाल्या ‘‘सांगता एक आणि समोरच्या स्क्रीनवर वेगळे दिसतेय. चिठ्ठय़ांचे कागदही चुरगळलेले आहेत. असे करण्यापेक्षा सोडत काढताच कशाला? लॉटरीचा काय फायदा? तुम्ही सर्व ठरवून आलेला आहात. लॉटरीचा फार्स करू नका’, असा संताप पेडणेकर यांनी व्यक्त केला. शिवसेना सचिव सुप्रदा फातर्पेकर यांनीही आक्षेप नोंदवला.

मुंबईचे महापौरपद ओबीसींसाठी राखीव का नाही?

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सोडत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शिवसेनेचे आक्षेप नोंदवू असे सांगताच पेडणेकर, फातर्पेकर, जामसुतकर संतप्त झाले. मुंबईचे महापौर पद 2017 व 2022 मध्ये खुले असताना आता मुंबई पुन्हा त्याच प्रवर्गात कशी गेली? महापौर पद ओबीसींसाठी राखीव का केले गेले नाही? चक्राकार पद्धत अशी असते का? इतर ठिकाणी वेगळा नियम आणि मुंबईला वेगळा नियम का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती शिवसेनेने केली. या प्रश्नांची उत्तरे न देता नगरविकास विभागाने सोडत प्रक्रिया सुरूच ठेवल्याने शिवसेनेने निषेध नोंदवत या प्रक्रियेवरच बहिष्कार घातला.

मुंबईला एसटी आरक्षण का नाही? नगरविकास विभागाची सारवासारव

आरक्षणाबाबत यावेळी नगरविकास विभागाने सारवासारव केली. यासंदर्भात नगरविकास विभागाचा 2006 चा नियम आहे. महापालिकेत तीन वॉर्डांमध्ये तीनपेक्षा अधिक पदे एससी किंवा एसटीसाठी आरक्षित असतील तरच एसटी आरक्षणासाठी गृहीत धरले जाते. मुंबईत एसटीची दोनच पदे आरक्षित आहेत. मुंबईत तीन आरक्षित पदे नाहीत. वॉर्डांचे आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारावर केले जाते. आता 2011 ची लोकसंख्या गृहीत धरून वॉर्डांचे आरक्षण केले होते. आताच्या आकडेवारीनुसार अनुसूचित जमातीचे प्रमाण ग्रामीण भागात अधिक आहे. मुंबईत अनुसूचित जमातीची संख्या कमी आहे. त्यामुळे मुंबईला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागत नाही. 29 महानगरपालिकांपैकी 20 महानगरपालिकांमध्ये एसटी आरक्षण लागत नाही. फक्त 9 महानगरपालिकांमध्ये एसटी आरक्षण लागते असा दावा नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱयांनी केला.

सरकारने महापौर आरक्षण सोडतीत एसटी व ओबीसींवर अन्याय केला आहे. महिला ओबीसी आरक्षणाची चिठ्ठी टाकलीच नाही. एसटीचे आरक्षण किती असायला पाहिजे याचा निवडणूक होण्यापूर्वीच नियम करायला हवा होता. तीन नगरसेवक असतील तरच एसटी प्रवर्गाला महापौर आरक्षण मिळेल, असे आता सांगताहेत म्हणजे तुम्ही हे ठरवून केले आहे. शिवसेनेकडे एसटीचे दोन नगरसेवक असल्यानेच हे केले गेले, असा आरोप शिवसेना गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केला.