केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026: 2026 साठी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारीपासून सुरू होणार असून हे अधिवेशन 2 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पहिल्या दिवशी नेहमीच्या भाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात करतील. संसदीय कामकाजाच्या मंत्रिमंडळ समितीने या अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या. यावर्षी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी, 2026 रोजी सादर केला जाईल, जो रविवारी येतो, 26 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सुट्टीच्या दिवशी सादर केला जाईल.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण केले जाते. यावर्षी, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन 29 जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 सादर करतील. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ट्विट केले की, भारत सरकारच्या शिफारशीनुसार, राष्ट्रपतींनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी संसद बोलावण्यास मान्यता दिली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी संपेल आणि दुसरा टप्पा 9 मार्च 2026 रोजी सुरू होईल.
हे देखील वाचा: भारतीय शेअर बाजार: जागतिक तणाव कमी होताच शेअर बाजार वाढला! सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये मोठी उडी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांच्याशिवाय पी. चिदंबरम यांनी नऊ वेळा तर मोरारजी देसाई यांनी दहा वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. स्वतंत्र भारताचा हा 88वा अर्थसंकल्प असेल. यापूर्वी 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जात होता, परंतु 2017 पासून तो 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जात आहे जेणेकरून पुढील आर्थिक वर्षाच्या 1 एप्रिलपासून प्रस्तावांची अंमलबजावणी करता येईल. लोकसभेत साधारणपणे सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
आर्थिक सर्वेक्षण 2026 हा एक वार्षिक अहवाल आहे जो गेल्या वर्षभरातील भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचे विश्लेषण करतो. अहवालात प्रमुख आर्थिक ट्रेंड, क्षेत्रातील कामगिरी, वाढीचे प्रमुख चालक, जोखीम आणि संरचनात्मक समस्यांचे मूल्यांकन सादर केले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी डेटा-आधारित आणि विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करणे हा या सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे. भविष्यातील अर्थसंकल्पीय प्राधान्यक्रम आणि धोरणात्मक निर्णयांमागील तर्क स्पष्ट करण्यासाठी ते वाढ, चलनवाढ, रोजगार, परकीय व्यापार आणि इतर आर्थिक वास्तवांचे मूल्यांकन करते.
हे देखील वाचा: आज सोन्या-चांदीचे भाव: सोन्या-चांदीच्या विक्रमी घसरण; गुंतवणूकदारांनी केलेला नफा वसूल केला जातो
स्थूल आर्थिक कामगिरी अर्थात जीडीपी वाढ, चलनवाढ, वित्तीय तूट आणि बाह्य आर्थिक निर्देशकांचा अभ्यास केला जातो. तसेच, क्षेत्रीय विश्लेषण कृषी, उद्योग, सेवा, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन यांचे तपशीलवार मूल्यांकन प्रदान करते. रोजगार आणि श्रमिक बाजार रोजगार निर्मिती, कामगार सहभाग आणि श्रमिक बाजाराच्या ट्रेंडचे विश्लेषण करतात. तसेच, वित्तीय क्षेत्रातील बँकिंग, पत वाढ आणि भांडवली बाजारातील घडामोडींवर एक नजर. आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक विषमता यांचाही विचार केला जातो. अर्थसंकल्प सादर करताना दीर्घकालीन दृष्टीकोन आणि जोखीम यांचाही विचार केला जातो. अर्थातच पुढील वर्षासाठी वाढीची शक्यता आणि जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हाने हाताळली आहेत. डिजिटलायझेशन, हवामान कृती, उत्पादकता आणि लोकसंख्याशास्त्रीय ट्रेंड यासारख्या उदयोन्मुख समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
