EU (यूरोपीय संघ) और भारत के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर है. सूत्रों के मुताबिक, भारत ने यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होने वाली कारों पर टैरिफ को 110 फीसदी से घटाकर 40 फीसदी करने का प्लान बनाया है. इसे अब तक की सबसे बड़ी पहल माना जा रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष एक फ्री ट्रेड पैक्ट पर बातचीत पूरी करने वाले हैं, जो मंगलवार को हो सकती है.
दो सूत्रों ने रॉयटर्स से बातचीत के दौरान बताया कि सरकार इस योजना के तहत यूरोपीय संघ के 27 देशों से आने वाली चुनिंदा गाड़ियों पर टैक्स को तुरंत कम करने पर सहमत हो गई है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये कटौती उन गाड़ियों पर होगी जिकी आयात (इंपोर्ट) कीमत 15000 यूरो (लगभग 16 लाख 26 हजार 420 रुपए) से ज्यादा है. सरकार के इस फैसले से यूरोपीय कार निर्माताओं को भारत में प्रवेश का बेहतर मौका मिलेगा.
इन कंपनियों के लिए बड़ी राहतसूत्रों का कहना है कि 40 फीसदी की दर स्थायी नहीं है, समय के साथ इसे धीरे-धीरे कम करते हुए 10 फीसदी पर लाए जाने की योजना है. इसका मतलब ये है कि सरकार आने वाले समय में यूरोपियन कंपनियों के लिए चरणबद्ध तरीके से भारत के दरवाजे खोलना चाहती है.भारत सरकार के इस फैसले से Volkswagen, Mercedes-Benz और BMW जैसी यूरोपीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में पहुंच आसान हो जाएगी.
अब तक ऊंची दर कंपनियों के लिए सिर दर्द बनी हुई थी लेकिन सरकार का फैसला इन कंपनियों को बड़ी राहत दे सकता है. सूत्रों ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया क्योंकि बातचीत गोपनीय है और इसमें आखिरी समय में बदलाव हो सकता है.
इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से बाहर होगी EVदो सूत्रों ने बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसे घरेलू कंपनियों के इस नए सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, पहले पांच सालों तक बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से बाहर रखा जाएगा. पांच साल बाद EV पर भी इसी तरह की ड्यूटी में कटौती लागू होगी.
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