यावेळी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी येत आहे. अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येक क्षेत्राकडून अपेक्षा असतात. यावेळी रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही आशा आहे की सरकार त्याला उद्योगाचा दर्जा देईल. यासाठी या क्षेत्राने सरकारसमोर अनेक मागण्या ठेवल्या आहेत. यामध्ये जमिनीच्या नोंदी ऑनलाइन करणे, मंजुरी प्रक्रियेला गती देणे आणि घरांची मागणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी सोपी एकल-खिडकी मंजुरी प्रणाली सुरू करणे यांचा समावेश आहे. रिअल इस्टेट उद्योगामुळे त्यांना स्वस्त आणि दीर्घ मुदतीची कर्जे मिळू शकतील, कर्जावरील व्याज कमी होईल आणि पद्धतशीर वित्तपुरवठ्यासाठी अधिक पर्याय मिळू शकतील, असे उद्योग संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. विकासकांचे म्हणणे आहे की ही मागणी बर् याच काळापासून प्रलंबित आहे आणि त्यांना या अर्थसंकल्पाकडून सतत धोरणात्मक पाठिंब्याची अपेक्षा आहे.

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेडचे संस्थापक आणि अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल म्हणाले की, रिअल इस्टेट क्षेत्र सध्या भारताच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 7 टक्के योगदान देते आणि 200 हून अधिक जोडलेल्या क्षेत्रांना रोजगार देते. रिअल इस्टेटला उद्योगाचा दर्जा मिळाला तर मोठ्या संस्थांकडून निधी पुरवठा करणे सोपे होईल आणि हे क्षेत्र रोजगार आणि आर्थिक विकासात अधिक मजबूत भूमिका बजावू शकेल. योग्य धोरणात्मक पाठबळ मिळाल्यास 2047 पर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये रिअल इस्टेटचे योगदान 15 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते.

ट्रिबेका डेव्हलपर्स ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत खंडेलवाल म्हणाले की, हे क्षेत्र घर खरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिक या दोघांनाही फायदा होईल अशा सातत्यपूर्ण धोरणांची अपेक्षा करीत आहे. ते म्हणाले की बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देणे आवश्यक आहे कारण यामुळे दीर्घ कालावधीत भांडवल मिळवणे सोपे होईल, कर्ज स्वस्त होईल आणि बांधकाम व्यावसायिकांची काम करण्याची पद्धत अधिक प्रभावी होईल.

खंडेलवाल म्हणाले की, रिअल इस्टेटचा विकास थेट पायाभूत सुविधांशी जोडला गेला आहे. शहरी पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक आणि स्मार्ट सिटी योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूक केल्याने केवळ शहरे सुधारणार नाहीत तर स्थावर मालमत्ता क्षेत्रही मजबूत होईल. स्टर्लिंग डेव्हलपर्सचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक रमणी शास्त्री म्हणाले की, उद्योगाची स्थिती रिअल इस्टेट क्षेत्राला त्याच्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यास सक्षम करेल कारण यामुळे स्वस्त निधी उपलब्ध होईल आणि सरकारी नियमांची प्रक्रिया सुलभ होईल. “एकंदरीत, आम्हाला अशा घोषणा पहायच्या आहेत ज्यामुळे विकसकांना काम करणे सोपे होईल आणि रिअल इस्टेट गुंतवणूकीसाठी चांगले वातावरण तयार होईल.

विकासकांनी सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टम लागू करण्याची मागणी केली आहे ज्यामध्ये एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर विविध विभागांकडून मंजुरी मिळू शकते. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे लालफितीचा कारभार कमी होईल, प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा वेळ कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल. टीआरजी समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक शोराब उपाध्याय म्हणाले की, रिअल इस्टेट व्यापारी अशा अर्थसंकल्पाची वाट पाहत आहेत ज्यामुळे या क्षेत्रातील स्थिरता, तरलता आणि आत्मविश्वास वाढेल. ते म्हणाले, “आम्हाला जलदगतीने प्रकल्प मंजुरी, एकल-खिडकी मंजुरी आणि जमिनीच्या नोंदी ऑनलाइन करण्यासाठी मजबूत धोरण समर्थनाची अपेक्षा आहे.” या चरणांमुळे व्यवसाय करणे सोपे होईल आणि प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यात मदत होईल.

नोटांडस रियल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक हर्ष जगवानी म्हणाले की, सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टम खूप आधी लागू व्हायला हवी होती. यामुळे मंजुरीची गती वाढेल आणि प्रकल्प पूर्ण होण्यात आवश्यक गती आणि परिणाम आणेल . जमीन तसेच मालमत्ता खरेदी प्रक्रियेत डिजिटायझेशनवर सरकारने भर दिला पाहिजे, असे ते म्हणाले. यामुळे नवीन प्रकल्प लवकर सुरू होतीलच, पण सर्वसामान्यांना घर खरेदी करणे सोपे होईल. जमिनीच्या मालकीची नोंद स्वच्छ असेल आणि रेरा अंतर्गत कठोर एस्क्रो नियमांची अंमलबजावणी केल्यास, व्यवहाराचा धोका आणि निधीतील विलंब दोन्ही कमी होतील.