Ajit Pawar Plan Crash : महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाची धुरा अनेक वर्षे सांभाळणारे, कठोर निर्णय घेणारे आणि कडक शिस्तीसाठी ओळखले जाणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांचे निधन राज्यासाठी मोठी पोकळी निर्माण करणारे आहे. केवळ राजकीयच नव्हे, तर आर्थिक दृष्ट्याही राज्यासाठी मोठी ही मोठी हानी मानली जात आहे.

१९९१ साली अजित पवार पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले आणि त्यानंतरचा राज्याच्या राजकारणातला त्यांचा प्रवास कायम चढता राहिला. नोव्हेंबर २०१० मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा राज्याच्या वित्त विभागाची जबाबदारी आपल्या हाती घेतली. त्यानंतर एकूण पाच वेळा त्यांनी वित्त आणि नियोजन विभागाची जबाबदारी सांभाळली असून ११ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यांच्या आर्थिक नियोजनाच्या हातोटीमुळे राज्याचे 'कायमचे वित्तमंत्री' म्हणूनही त्यांना ओळखल जात होत.

पहिल्यांदा - ११ नोव्हेंबर २०१० ते २८ सप्टेंबर २०१२

दुसऱ्यांदा - ७ डिसेंबर २०१२ ते २८ सप्टेंबर २०१४

तिसऱ्यांदा - ३० डिसेंबर २०१९ ते ३० जून २०२२

चौथ्यांदा - २ जुलै २०२३ ते ५ डिसेंबर २०२४

पाचव्यांदा - ५ डिसेंबर २०२४ ते आतापर्यंत

भाषणावर प्रभुत्व असलेल्या अजित पवारांनी अर्थसंकल्प मांडताना भावनिक भाषणांपेक्षा ठोस निर्णय घेणारा नेता अशी आपली ओळख निर्माण केली. विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याच्या वाढत्या गरजा आणि मर्यादित संसाधने यांचा समतोल साधत राज्याची आर्थिक गाडी रुळावर आणण्याचा त्यांचा कायम प्रयत्न राहिला.

अजित पवार यांनी केवळ वित्तच नव्हे, तर जलसंपदा, ऊर्जा, क्रीडा आणि नियोजन यांसारखे महत्त्वाचे विभागही सांभाळले आहेत. वित्त विभाग सांभाळण्यापूर्वी या विभागांची जबाबदारी पार पाडल्याने नंतर जेव्हा वित्त विभागाची जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले या विभागांसाठी त्यांनी मोठे निर्णय घेतले.

जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची ठरते, याची त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे या विभागांतील निर्णय हे दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन घेतले.

वित्तमंत्री म्हणून अजित पवार यांचे नेतृत्व नेहमीच चर्चेत राहिले. त्यांच्या काही प्रकल्पांवर आणि खर्चाच्या धोरणांवर टीका झाली, वादही निर्माण झाले. मात्र, टीकेपासून मागे न हटता निर्णय घेणारा वित्तमंत्री अशी त्यांची प्रतिमा कायम राहिली. अर्थकारणात लोकप्रियतेपेक्षा व्यवहार्यता महत्त्वाची असते, हा त्यांचा दृष्टिकोन अनेकदा त्यांच्या निर्णयांतून दिसून आला.