Budget 2026 : आपल्या देशात सोन्याला केवळ एक गुंतवणूक म्हणून नाही तर पारंपारिकतेचा एक भाग मानला जातो. त्यामुळे जर तुम्ही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर येणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. अर्थसंकल्पापूर्वी जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगाला सरकारकडून अनेक मोठ्या सुधारणांची अपेक्षा आहे. सातत्याने वाढणाऱ्या किंमती आणि जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर हा क्षेत्र सध्या दिलासादायक निर्णयांकडे पाहत आहे. त्यामुळे योग्य धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास केवळ उद्योगालाच नव्हे तर ग्राहकांसाठीही सोने खरेदी अधिक सुलभ होऊ शकते.

आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी

सोने, चांदी, प्लॅटिनम आणि इतर रत्नांसारख्या कच्च्या मालावर लावण्यात येणारे आयात शुल्क कमी करावे, ही या उद्योगाची सर्वात मोठी मागणी आहे. या धातूंसाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. उच्च आयात शुल्कामुळे खर्च वाढतो आणि त्यामुळे भारतीय दागिने आंतरराष्ट्रीय बाजारात महाग ठरतात. जर आयात शुल्क कमी झाले, तर दागिन्यांच्या किंमती घटू शकतात आणि निर्यातीला चालना मिळू शकते.

Economic Survey 2025-26 : भारताची अर्थव्यवस्था कशी आहे? महागाई वाढणार? जाणून आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे कस्टम्स प्रक्रिया सोपी करण्याची गरज

ज्वेलरी उद्योग कस्टम्स प्रक्रियाही सुलभ करण्याची मागणी करत आहे. सध्या दीर्घ तपासणी प्रक्रिया आणि कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे निर्यातीला विलंब होतो. डिजिटल डॉक्युमेंटेशन आणि जलद क्लिअरन्स लागू झाल्यास व्यवसाय करणे सोपे होईल आणि डिलिव्हरीचा कालावधीही कमी होईल.

सोन्यावर GST कमी व्हावा

देशांतर्गत बाजारात GST हा देखील मोठा मुद्दा आहे. सध्या ज्वेलरीवर 3 टक्के जीएसटी आकारला जातो, तो कमी करून 1 ते 1.25 टक्के करण्याची मागणी आहे. उद्योगाचे म्हणणे आहे की वाढलेल्या किंमतींमुळे ग्राहक खरेदी पुढे ढकलत आहेत. जीएसटी कमी झाल्यास सोनं स्वस्त होईल आणि मागणीत वाढ होऊ शकते.

Gold Rate Today : सोनं-चांदीचा नवा उच्चांक! सोनं 12 हजारांनी महागलं तर चांदीने केला 4 लाखांचा टप्पा पार; जाणून घ्या आजचा भाव ज्वेलरी खरेदीसाठी EMI पर्याय

याशिवाय, कमी किमतीच्या ज्वेलरीसाठी नियंत्रित EMI प्रणाली सुरू करण्याची मागणीही होत आहे. यामुळे ग्राहकांवर आर्थिक ताण न येता सोनं खरेदी करता येईल आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक राहतील. भारतात लोकांकडे सुमारे २४,००० टन सोने असल्याचा अंदाज आहे. या अर्थसंकल्पातून अशा धोरणांची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे जुने किंवा वापरात नसलेले सोने औपचारिक प्रणालीत आणता येईल. यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.