मुंबई : लाडकी बहीण योजनेसाखऱ्या योजनांमुळे (Ladki Bahin Yojana) राज्यांची महसुली तूट वाढत आहे, महाराष्ट्र हे महसुली तुटीमध्ये गेलं असल्याचं निरीक्षण यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात (Economic Survey) मांडण्यात आलं. तज्ज्ञांनीही त्यावर मान डोलावल्याचं दिसतंय. केंद्रानं या योजनेवर ताशेरे ओढलते. इतकंच नाहीतर योजना सुरु झाल्यापासून महिला कामगारांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर नकारात्मक परिणाम झाल्याचंही अहवालात नमूद केलं. त्यामुळे राज्य सरकार आता नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागेल.

लोकसभेच्या दारुण पराभवानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत गेमचेंजर ठरलेली योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. या माध्यमातून राज्यातल्या 21 ते 65 वयोगटीतील महिलांना महिना पंधराशे रुपये थेट खात्यात जमा केले जावू लागले. महिन्याला थेट खात्यात पैसे जमा होत असल्यानं महिलांचा कल महायुतीकडे झुकल्याचं विधानसभेच्या निकालांमध्ये दिसलं.

लाडकी बहीण योजना नेहमीच चर्चेत

खरंतर, जून 2024 ला जेव्हा योजना सुरु झाली, तेव्हापासूनच ती वादात आणि राजकारणात अडकून आहे. कधी नावं कपात केल्यामुळे, कधी ई-केवायसीमुळे, तर कधी इतर विभागाचे निधी योजनेसाठी वळवल्यामुळे. कारणं काहीही असो.. वाद कितीही असो.. योजना बंद केली जाणार नाही असं महायुती सरकारनं स्पष्ट केलंय. लाडक्या बहिणींना महिन्या पैसे मिळत राहणार असं सत्तेत बसलेला प्रत्येक नेता आजही सांगतोय.

खरंतर, लाडकी बहीण योजनेमुळे आर्थिक ताण वाढल्याचं अजित दादांच्या अर्थखात्यानं पत्रक काढून सांगितलं होतं. पण, तरीही योजनेवर कोणतंही संकट येणार नाही याची काळजी मात्र अजितदादांनी घेतली होती.

योजनेवर केंद्राचं बोट

राज्य सरकारनं योजनाला कधीही ओझं मानलं नाही. पण, त्यावर आता थेट केंद्रानं बोट ठवेलंय. दिल्लीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. त्यात अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर झाला. त्याच अहवालात लाडकी बहीण योजनांसारख्याच फुकटच्या योजनांमुळे राज्यात तुटीचा बोजा वाढल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं.

महाराष्ट्र राज्य महसुली तुटीत गेलंय आणि त्यासाठी रेवडी कल्चर कारणीभूत आहे. विशेष करुन लाडकी बहीण योजना. पण सत्ताधारी मात्र हे मानायला तयार नाहीत. लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य महसुली तुटीत गेलंय हे त्यांना मान्यच नाही. पण, विरोधकांचं म्हणणं जरा वेगळं आहे.

अहवाल आला.. राजकारण सुरु झालं. पण, खरंच योजनेमुळे आर्थिक बोजा वाढलाय का? महसुली तुट वाढलीय का? यावर तज्ज्ञांनी मात्र होय असंच उत्तर दिलं आहे. अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेश बोडके म्हणाले की, “केंद्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातच हे सांगितलं आहे की लाडकी बहीण योजनेसारख्या योजनांमुळे राज्यांच्या महसुलावर बोजा वाढलेला आहे. या मोठ्या योजना आहेत, यामुळे इतर खर्च कपात करण्याची गरज पडू शकते.

गेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. हा आकडा येणाऱ्या अर्थसंकल्पात बदलू शकतो. पण, केंद्राच्या अहवालाचा त्यावर किती परिणाम होईल हे पाहावं लागेल.

ही बातमी वाचा:

आणखी वाचा