येरमाळा : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रशासनासमोर एक नवा प्रशासकीय अडथळा उभा राहिला आहे. मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानुसार मतदान ७ फेब्रुवारी तर मतमोजणी ९ फेब्रुवारीला होणार आहे. मात्र,याच कालावधीत सीटीईटी परीक्षा ७ फेब्रुवारी या दिवशी आयोजित करण्यात आल्याने मतदान कामासाठी नियुक्त शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.
जिल्हा परिषद,खाजगी संस्थांमधील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांची मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्या होत्या. नियुक्ती मिळाल्या पैकी अनेक शिक्षक हे सीटीईटी परीक्षेस बसणार असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात,अशा मागणीचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार (भा.प्र.से.) यांनी याबाबत तातडीची दखल घेतली आहे.निवडणूक कामकाजावर याचा परिणाम होऊ नये,पात्र उमेदवारांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे,या दुहेरी उद्देशाने प्रशासनाने माहिती संकलनाचा निर्णय घेतला आहे.
तालुकानिहाय माहिती संकलनाचे आदेशनिवडणूक निर्णय अधिकारी निहाय व तालुकानिहाय मतदान कामासाठी नियुक्त शिक्षकांपैकी ७ फेब्रुवारीला सीटीईटी परीक्षा असलेल्या शिक्षकांची अचूक माहिती गट शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून संकलित करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही माहिती संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना शुक्रवारी (ता. ३०) सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
Teachers in Election Work : निवडणूक कामकाजात अडकले शिक्षक! वर्गावर शिकवायचे कधी? शिक्षकांविना विद्यार्थी सुरक्षा धोक्यात प्रशासनाची कसोटीनिवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणे आणि शिक्षकांच्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेतील सहभागात अडथळा येऊ न देणे,या दोन्ही बाबी प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरत आहेत. प्राप्त माहितीनुसार आवश्यक त्या ठिकाणी पर्यायी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
शिक्षकांमध्ये दिलासाया निर्णयामुळे सीटीईटी परीक्षेला बसणाऱ्या शिक्षकांमध्ये मतदानाची बदलेली तारीख परीक्षेदिवशी, आणि मतदान कामी नियुक्ती असल्याने संभ्रम निर्माण झालेल्या शिक्षकांना जिल्हाधिकारी कीर्तिकुमार पुजार यांच्या नियुक्त्या बदलीच्या आदेशाने काहीसा दिलासा निर्माण झाला असून,वेळेत निर्णय न झाल्यास निवडणूक तसेच परीक्षा या दोन्ही प्रक्रियांवर परिणाम होण्याची शक्यता होती.जिल्हा प्रशासनाच्या या तातडीच्या हालचालींमुळे निवडणूक व्यवस्थापन अधिक सुकर होईल,अशी अपेक्षा निवडणुक विभाग आणि जिल्ह्यातील अंदाजे दीड हजार परीक्षार्थी शिक्षकांतुन व्यक्त केली जात आहे.