केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून देशातील महिलांना मोठी भेट दिली आहे. शेतकरी, तरुण आणि सर्वसामान्यांवर लक्ष केंद्रित करतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सी-मार्ट (C-Mart) या नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेमुळे महिला उद्योजकांना आता त्यांच्या व्यवसायात पाय रोवण्यासाठी सरकारी पाठबळ मिळणार आहे.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी लखपति दीदी या योजनेची सुरुवात केली होती. याच मोहिमेला पुढच्या टप्प्यावर नेत आता सी-मार्ट योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांनी सुरू केलेल्या छोट्या व्यवसायांना स्थिरता (Stability) मिळवून देणे असा असणार आहे.

१. कमी व्याजदरात कर्ज: महिलांना आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी आता भांडवलाची चिंता करण्याची गरज नाही. या योजनेअंतर्गत अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

२. बिझनेस सपोर्ट: केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर व्यवसायाचे नियोजन आणि तो यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक व स्ट्रक्चरल सहकार्य या योजनेद्वारे दिले जाईल.

३. उत्पादनांना बाजारपेठ: महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना मोठ्या स्तरावर विक्रीसाठी व्यासपीठ मिळवून देण्याचे काम सी-मार्ट करणार आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील बचत गटांशी जोडलेल्या महिलांना आणि वैयक्तिक उद्योजिकांना आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मोठी मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

2026 च्या अर्थसंकल्पात उत्पादन, निर्यात आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानावर विशेष भर दिला आहे. जे जुने कारखाने किंवा उद्योग काही कारणास्तव बंद पडले होते, त्यांना पुन्हा सुरु करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. जेणेकरून रोजगाराच्या संधी वाढतील. विशेष म्हणजे, लहान उद्योगांना (MSME) पुढे नेण्यासाठी सरकारने १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना प्रगती करून मुख्य प्रवाहात येणे सोपे होणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी आणखी २ हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. तसेच जुन्या औद्योगिक क्षेत्रांना पुन्हा ऊर्जा देण्यासाठी आणि लहान उद्योगांना बळकट करण्यासाठी ७ हजार कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. याशिवाय, हातमाग आणि पारंपारिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा गांधी हॅण्डलूम योजना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा, MSME आणि औद्योगिक विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी आगामी काळात ३५० पेक्षा जास्त सुधारणा लागू केल्या जातील, असा दावा सरकारने केला आहे.