Uttar Pradesh development projects 2026 : येत्या रविवारी संसदेत सादर होणाऱ्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशला यंदाच्या बजेटमधून तब्बल ४.३० लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. हे बजेट केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
उत्तर प्रदेशला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या योगी सरकारने केंद्राकडे भरघोस मदत मागितली आहे. यामध्ये मेट्रो प्रकल्पांचा विस्तार, नवीन हायवे आणि विशेषतः 'डिफेन्स कॉरिडॉर' साठी विशेष पॅकेजची मोठी अपेक्षा आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी सांगितले की, "केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सर्व राज्यांचे मत लक्षात घेऊन हे बजेट तयार केले आहे, त्यामुळे आम्हाला सकारात्मक अपेक्षा आहेत."
Murlidhar Mohol : पुण्यावर मोदी-फडणवीसांचे व्यक्तिगत लक्ष; पन्नास हजार कोटींच्या विकासकामांना गतीमिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय करांमधील वाट्यातून उत्तर प्रदेशला सुमारे २.८० लाख कोटी रुपये मिळू शकतात. याशिवाय केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी १ लाख कोटी, तर व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात २०-२२ हजार कोटी रुपयांची मदत मिळण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्याला सुमारे ३७ हजार कोटी रुपये जादा मिळतील, अशी चिन्हे आहेत.
राज्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः बुंदेलखंडमधील आयआयटी आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील एम्स यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना या अर्थसंकल्पातून बळ मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय स्मार्ट सिटी आणि सोलर सिटी प्रकल्पांसाठीही विशेष तरतूद केली जाऊ शकते. रविवारी निर्मला सीतारामन यांची बजेटची 'पोटली' उघडल्यावर उत्तर प्रदेशच्या पदरात नक्की काय पडणार, हे स्पष्ट होईल.
