कोलकाता/नवी दिल्ली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि निवडणूक आयोग यांच्यात सुरू असलेला वाद आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मतदार यादीच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रकरणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला आहे.

वादाचे मुख्य कारण: SIR आणि मतदार यादी
बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने राबवलेली स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) मोहीम पूर्णपणे असंवैधानिक आणि पक्षपाती असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. याचिकेत प्रामुख्याने खालील मुद्दे मांडले आहेत: डेटा फेरफार: निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर बेकायदेशीरपणे नियंत्रण ठेवले जात असल्याचा आरोप आहे आणि खऱ्या मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यासाठी डेटाशी छेडछाड केली जात आहे.

सूक्ष्म निरीक्षकांची नियुक्ती: मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील 8,100 सूक्ष्म निरीक्षकांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे, ज्या त्यांना “बेकायदेशीर” मानतात. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान: याचिकेत म्हटले आहे की, 19 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार यादी सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले होते, त्याचे पालन करण्यात आले नाही.

140 मृत्यूचा गंभीर दावा
या सदोष पडताळणी प्रक्रियेमुळे बंगालमध्ये आतापर्यंत 140 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, असा धक्कादायक दावाही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अलीकडच्या पत्रांमध्ये आणि याचिकेत केला आहे. याला “मानवाधिकारांचे उल्लंघन” म्हणत त्यांनी निवडणूक आयोगावर बंगालसाठी जाणूनबुजून वेगळे नियम बनवल्याचा आरोप केला आहे. पुढे काय? सुप्रीम कोर्टात लवकरच यावर सुनावणी होऊ शकते.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळून लावले असून ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असून केवळ त्रुटी दूर करण्याचे काम करत असल्याचे म्हटले आहे. 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या या कायदेशीर लढाईने राज्याच्या राजकारणात नवीनच उकळी आणली आहे. “आम्ही बंगालमधील लोकांच्या लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन होऊ देणार नाही, आयोग निःपक्षपाती नसेल तर आम्हाला न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल.