सांगली : ‘केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प देशाला प्रगतीकडे नेणारा आहे. वैद्यकीय क्षेत्रासह व्यापार, शेती, लघुउद्योगाला मोठा वाव मिळणार आहे,’ अशा प्रतिक्रिया विविध क्षेत्रातून आल्या. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे...

केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पाला ‘युवाशक्ती-ड्रिव्हन’ म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात हा केवळ आकड्यांचा खेळ आणि ‘आभासी’ स्वप्नांचा डोलारा आहे. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला जाणीवपूर्वक डावलले गेल्याचे स्पष्ट दिसते. ‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’च्या निधीत १२७५ कोटींवरून ७८१ कोटींपर्यंत कपात केली आहे. हिमालयीन राज्यांसाठी माउंटन ट्रेल्स आहेत, पण राकट सह्याद्री विसरला गेला. कोकणही दुर्लक्षित केले आहे.

१५ ऐतिहासिक स्थळांच्या यादीत महाराष्ट्राचे स्थान अद्याप गुलदस्त्यात आहे. महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा अन्याय केला आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’चा दावा किती पोकळ आहे, हे शेतीच्या तरतुदींवरून दिसते. पीक विमा योजनेत २,२०० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. ‘कौशल्य विकास’च्या नावाखाली पशुवैद्यकीय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रशिक्षण खासगी आणि परदेशी संस्थांच्या घशात घालण्याचे कारस्थान या अर्थसंकल्पातून दिसत आहे.

सरकार म्हणते २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले, मग ८१ कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याची वेळ का येते? वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी दलित, आदिवासी, महिला आणि ओबीसींच्या योजनांच्या खर्चावर मर्यादा घालणारा हा ‘अन्यायकारक’ अर्थसंकल्प आहे.

-  आमदार जयंत पाटील

अर्थसंकल्प हा शेतकरी, महिला, तरुणांच्या आकांक्षांना बळ देणारा आहे. प्राप्तिकर मर्यादेत केलेली वाढ आणि कररचनेत दिलेली सवलत यामुळे मध्यमवर्गीय नोकरदारांच्या हातात अधिक बचत राहील. शेती क्षेत्रासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सिंचन प्रकल्पांना दिलेले प्राधान्य हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.

सांगलीसारख्या शेतीप्रधान जिल्ह्याला याचा लाभ होईल. रेल्वे, महामार्ग आणि पायाभूत सुविधांसाठी केलेली विक्रमी तरतूद देशाच्या प्रगतीचा वेग वाढवणारी आहे. स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि युवकांसाठी कौशल्य विकास योजनांमुळे रोजगाराच्या नवीन संधी होतील. एकूणच हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो गरीब, शेतकरी, महिला आणि तरुण या सर्वांच्या आशा-आकांक्षांना बळ देणारा आहे. सांगलीच्या आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी हा अर्थसंकल्प पूरक ठरेल

-आमदार सुधीर गाडगीळ

सांगली, मिरजेला जवळपास दोनशे वर्षांचा वैद्यकीय परंपरेचा इतिहास आहे. आजही सांगली-मिरजेतील वैद्यकीय सुविधा लक्षात घेता आपला हा भाग ‘मेडिकल हब’ म्हणून ओळखला जातो. त्याला आणखी विकसित होण्यासाठी ‘मेडिकल टुरिझम’ म्हणून तेथे सुविधा पुरवण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने आज पाच ठिकाणी ‘मेडिकल हब’ची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांमुळे सांगली-मिरजेची दळणवळण कनेक्टिव्हिटी वाढली आहे. कवलापूर विमानतळ केल्यास अधिक फायदा होईल.

- डॉ. मिलिंद परिख, सांगली

कर्करोगावरील १७ प्रकारच्या महागड्या औषधांवरील कर रद्द करण्याची घोषणा महत्त्वाची आहे. परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या औषधांवरील कर कमी होऊन ती रुग्णांना स्वस्तात मिळतील. ही औषधे पेटंट असतात. त्यामुळे त्या औषधांपासून जनरिक औषधे तयार करता येत नाहीत. परिणामी रुग्णाच्या कुटुंबीयांना ही महागडी औषधे परवडत नसली तरी घ्यावी लागतात. आता कस्टम ड्युटी लागणार नसल्यामुळे ही औषधे रुग्णांना स्वस्तात मिळतील.

-डॉ. श्रीनिकेतन काळे, सांगली

व्यापाराला चालना देणारा, देशाला आगामी काळात प्रगतिपथावर नेणारा अर्थसंकल्प आहे. प्रगतीच्या दृष्टीने विचारपूर्वक निर्णय घेतले आहेत. शेतीविषयक मोठ्या तरतुदी केल्या आहेत. लघुउद्योगाला चांगल्या संधी निर्माण होतील. रेल्वे वाहतूक व जहाज वाहतूक, रस्ते वाहतूक व निर्यातीच्या दृष्टीने विचार केला आहे. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने अनेक नवीन कल्पना घेऊन देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रगतीच्या दृष्टीने विचार फार मोठा केला आहे.

- मनोहर सारडा, माजी अध्यक्ष,सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्स

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६- २७ चा विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प आज सादर केला. सर्व घटकांना सामावून घेणारा, त्यांच्या विकासाला गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, कर्करोग, मधुमेह यांसह गंभीर आजारांवरील औषधे स्वस्त, शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा देण्यासाठी भरघोस निधी, शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी शेतीच्या आधुनिक तंत्रज्ञान, तसेच सिंचन प्रकल्पांना दिलेले प्राधान्य, कौशल्य विकास योजनेमुळे युवकांना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळणार. अर्थसंकल्पातील या सर्व बाबी लक्षात घेता देशाला गतिमान विकासाच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार करत असल्याचे दिसते. त्याचा लाभ देशातील सर्व घटकांना होणार आहे.

-शेखर इनामदार प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप

यंदाच्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना खूष करण्यासारखी कोणतीही घोषणा नाही. सुधारित विवरण  भरण्याची मुदत पुन्हा ३१ मार्च केली आहे. नोकरदारांसाठी ३१ जुलै, टॅक्स ऑडिट लागू नसणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी ३१ ऑगस्ट आणि टॅक्स ऑडिट लागू  असणाऱ्या व्यवसायासाठी ३० ऑक्टोबर अशी केली आहे.

टॅक्स ऑडिट लेखापरीक्षणाची तारीख ३० सप्टेंबरच ठेवलेली आहे. आता लेखापरीक्षण वेळेत केले नाही तर आता विलंब शुल्क भरणे अनिवार्य झाले आहे. फक्त हे शुल्क एक महिन्यात भरल्यास ७५ हजार रुपये आणि त्याच्या पुढे गेल्यास दीड लाख रुपये भरावे लागणार आहेत.

- उमेश माळी, सनदी लेखापाल

केंद्र सरकारच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद केल्याचे दिसून येते. पायाभूत सुविधा, कृषी उद्योग, दळणवळण या सर्व क्षेत्रांसाठी राज्यासाठी हा लाभदायक अर्थसंकल्प आहे. ‘सबका साथ-सबका विकास’ या दूरदृष्टीने हा अर्थसंकल्प देशाच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देईल. त्याचा लाभ राज्याला होईल. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा अर्थसंकल्प लवकर सादर करणार आहेत. त्यातही अशाच भरीव तरतुदी असतील, असा विश्वास वाटतो.

 - समित कदम प्रदेशाध्यक्ष, जनसुराज्य युवाशक्ती

अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधावर भर दिला आहे. सुलभ कर रचना, रेल्वे आणि आरोग्यावर विशेष लक्ष दिले आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद महत्त्वाची आहे. लघु उद्योजकांना चालना मिळणार आहे.

- प्रा. संजय ठिगळे

यंदाचा अर्थसंकल्पात सोलर पॅनेलवर सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे सौरऊर्जेला महत्त्व मिळून वीज बलात मोठी बचत होणार आहे.

- नीता केळकर, संचालिका, महािवतरण

सांगली-मिरजेतील वैद्यकीय क्षेत्राला वाव असून केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडलेल्या नव्या संकल्पना या विविध क्षेत्राला नव्या दिशेने नेणाऱ्या आहेत. सांगली, मिरजेचे बलस्थान वैद्यकीय क्षेत्र आहे. त्यादृष्टीने झालेल्या घोषणा, त्यातील वैद्यकीय टुरिझमचा विषय मला अधिक महत्त्वाचा वाटतो. लघुउद्योगासह सर्व क्षेत्रांच्या विकासाचा या अर्थसंकल्पात विचार झाला आहे.

- पृथ्वीराज पाटील, भाजप नेते