सर्वोच्च न्यायालयात २८ जानेवारी रोजी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत पश्चिम बंगाल राज्य सरकारने म्हटलं होतं की, निवडणूक आयोगाचं कार्य असंवैधानिक आहे. एसआयआरची प्रक्रिया घाईने केली जातेय. यात पारदर्शकपणा नाहीय. एसआयआरची गरज नाहीय. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आज सर्वोच्च न्यायालयात एक वकील म्हणून हजर झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विद्यमान मुख्यमंत्री वकीलाच्या भूमिकेत बाजू मांडणार आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षणाला आव्हान देण्यात आलं आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असून बाजू मांडण्यासाठी ममता बॅनर्जी पोहोचल्या आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालात हजर होण्याची आणि स्वत:हून बाजू मांडायची असल्याची मागणी केली आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या नावाने गेट पास मंगळवारीच सर्वोच्च न्यायालयात तयार करण्यात आला होता. एसआयआरची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर होणार आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ती विपुर पांचोली यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी ममता बॅनर्जींशिवाय आणखी तीन याचिकाही दाखल असून दोन टीएमसी खासदारांच्याच आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी एसआयआरवर आक्षेप घेतला आहे. विरोधकांची सत्ता असलेल्या तीन राज्यातच हे का केलं जात आहे. दुसरीकडे आसाममध्ये जिथं भाजपचं सरकार आहे तिथं एसआयआर सुरू नाहीय. ममता बॅनर्जी यांच्यासह इतर याचिकांमध्ये एसआयआर वर आक्षेप घेतला आहे. लॉजिकल डिसक्रिपन्सीच्या कॅटेगरीत ज्या मतदारांची नावं टाकली आहेत ती प्रकाशित का केली जात नाहीत असा प्रश्नही विचारण्यात आलाय.