>> प्रसाद ताम्हणकर

इंटरनेट आणि मोबाईलवरील बंदीमुळे इराणचे नाव जगभरात खराब झालेले आहे. जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर इराण सरकारने घाला घातल्याची भावना सर्वत्र वर्तवली जात आहे. इराणने लादलेल्या प्रतिबंधांचा धुरळा खाली बसत नाही, तोवर आता पाकिस्तान सरकारदेखील इराणच्या मार्गावरून चालत असल्याचा आरोप अनेक पाकिस्तानी नागरिक आणि काही माजी ज्येष्ठ अधिकारी करू लागले आहेत. इंटरनेटवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक पाकिस्तानी नागरिक त्यांचा देशात इंटरनेटचा स्पीड जाणीवपूर्वक कमी केला जात असल्याच्या तक्रारी करत आहेत. त्याच बरोबर सोशल मीडिया साईट्स व ब्लॉगवर अघोषित बंदी घालण्यात आलेली आहे असाही आरोप होत आहे.

पाकिस्तान सरकारने संसदेमध्ये हा आरोप पूर्णपणे नाकारला असून सरकारकडे अशी कोणतीही यंत्रणा नसल्याचा खुलासा केला आहे. मात्र पाकिस्तान चिनी बनावटीच्या इंटरनेट फायरवॉल (sंश्ए 2.0) चा वापर करून देशातील इंटरनेटवर नियंत्रण ठेवत असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. इंटरनेटवरील बंधनाबरोबर पाकिस्तान सरकार 40 लाख लोकांच्या मोबाईलवरदेखील नजर ठेवून असल्याचे यापूर्वीच उघड झालेले आहे. खुद्द आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलने यासंदर्भात अहवाल सादर केला आहे. चीनच्या या यंत्रणेचा वापर पाकिस्तान गेल्या अनेक वर्षांपासून करत असल्याचेदेखील समोर आले आहे.

सन 2023 मध्ये इम्रान खान यांना अटक झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी मोठय़ा प्रमाणावर आंदोलन उभे केले होते. या आंदोलनाची वाढती व्याप्ती आणि वाढत हिंसाचार बघता देशातील इंटरनेट बंद करण्यात आले होते व अनेक न्झ्ऱ वरदेखील बंदी घालण्यात आलेली होती. त्यानंतर इंटरनेट सेवा बंद पडणे, इंटरनेटचा वेग मंदावणे, काही सोशल मीडिया साईट्स ओपन न होणे अशा अनेक समस्यांना पाकिस्तानी नागरिकांना वारंवार सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप सतत होत आहे. इंटरनेटच्या वेगावर परिणाम झाल्याने व्हिडीओ अथवा इतर मोठय़ा फाइल्स एकमेकांना पाठवणे, व्हिडीओ कॉल करणे अशा इतर समस्यांनादेखील नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. या समस्यांचा फटका पाकिस्तानातील अनेक मोठय़ा कंपन्यांना बसतो आहे.

चीनकडून पाकिस्तानने खरेदी केलेल्या या सिस्टम मॉनिटरींग सिस्टमबद्दल अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालात सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. चीनची ही सिस्टम दोन प्रकारे कार्यरत असते. ही सिस्टम एक प्रकारची इंटरनेट फायरवॉल आहे, जिच्या मदतीने देशातील इंटरनेटवर नियंत्रण ठेवता येते आणि दुसऱया बाजूला 40 लाख लोकांच्या मोबाईलची निगराणी करता येते, त्यांचे कॉल्स ऐकता येतात आणि मेसेजेसदेखील वाचले जाऊ शकतात. हा तेथील जनतेच्या स्वातंत्र्यावर आणि त्यांच्या मत व्यक्त करण्याच्या अधिकारावर घाला असल्याचे मत जगभरातील मानवी हक्क संघटना व्यक्त करत आहेत. पाकिस्तान सरकार एखाद्या यंत्रणेचा किती चुकीचा वापर करू शकते हे यापूर्वी 2024 साली जगासमोर उघड झाले होते. पाकिस्तानचे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इम्रान खान यांची पत्नी असलेल्या बुशरा बीबीने 2024 साली इस्लामाबादच्या हायकोर्टात एक खटला दाखल केला होता. वैयक्तिक मोबाइल कॉल्स हे सार्वजनिक झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. पाकिस्तान सरकार रक्षा मंत्रालय व तेथील सुरक्षा यंत्रणांनी हा आरोप फेटाळून लावला होता व अशा कोणत्याही कारवाया करत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र कालांतराने पाकिस्तानच्या टेलिकॉम रेग्युलेटरने त्यांनी फोन कंपन्यांना थ्घ्श्ए ही देखरेख करणारी यंत्रणा बसवण्याचे आदेश दिल्याचे स्वीकार केले होते.

एका अहवालानुसार पाकिस्तान सरकारने तब्बल 6.5 लाख वेबसाइट्स ब्लॉक केल्या असून फेसबुक, ट्विटर अशा माध्यमापर्यंत नागरिक सहज पोहोचू नयेत अशी खबरदारीदेखील घेण्यात आलेली आहे. एक्स अर्थात पूर्वीचे ट्विटर तर देशात पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याचा आरोपदेखील येथील नागरिक करत आहेत. देशाबाहेर केले जाणारे आणि देशाबाहेरून येणारे सर्व फोन कॉल्सवर सरकार लक्ष ठेवून असल्याचेदेखील हा अहवाल सांगतो.