8 वा वेतन आयोग : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आले आहे. तुम्हीही सरकारी कर्मचारी असाल आणि 8 व्या वेतन आयोगाची वाट पाहत असाल तर आजची बातमी तुमच्यासाठी खूप खास असणार आहे.

खरे तर नव्या वेतन आयोगाबाबत नवी आणि अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिल्ली न्यायालयातून समोर येत आहे. आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा होऊन बराच काळ लोटला आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये नवीन वेतन आयोगासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आणि त्यानंतर प्रथमच एक नवीन आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे.

बहुप्रतिक्षित 8 व्या वेतन आयोगाला आता खऱ्या अर्थाने वेग आला आहे. मंडळी, आयोगाची स्थापना होऊन तीन महिने झाले असून, केंद्र सरकारने प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

नवीन आयोगाबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीच्या जनपथ परिसरात असलेल्या चंद्रलोक बिल्डिंगमध्ये 8 व्या वेतन आयोगासाठी अधिकृत कार्यालय मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आयोगाचे दैनंदिन कामकाज नियमित सुरू होणार आहे.

यासोबतच प्रतिनियुक्तीद्वारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी संबंधित अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. यामुळे आयोगाच्या अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी अधिसूचना जारी केली होती. नियमांनुसार, आयोगाने अधिसूचनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे आयोगाच्या शिफारशी 2027 च्या मध्यापर्यंत सरकारला सादर होण्याची शक्यता आहे. सध्या उर्वरित १५ महिन्यांत आयोगाला वेतन रचना, भत्ते, पेन्शन आणि इतर सेवा शर्तींचा अभ्यास करून अहवाल तयार करायचा आहे.

दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही ठोस घोषणा न झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

अर्थसंकल्पातून किमान अंतरिम दिलासा मिळण्याची अनेकांना अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने या प्रश्नावर मौन बाळगल्याने कर्मचारी संघटनांनी आपली भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, 'कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स' (CCGEW) ने 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक दिवसीय देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे.

निर्णयाला विलंब लावण्यासाठी केवळ आयोग स्थापन करू नये, तर तात्काळ अंतरिम सवलत, महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करून आयोगाच्या अटी व शर्तींमध्ये बदल करावा, अशी प्रमुख संघटनांची मागणी आहे.

याशिवाय 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणारी आगामी JCM (JCM – स्टाफ साइड) राष्ट्रीय परिषदेची बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

या बैठकीत ८ व्या वेतन आयोगासमोर मांडण्यात येणाऱ्या मागणी पत्रावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. कर्मचारी संघटना वेतनवाढ, भत्ते आणि पेन्शनमधील सुधारणा या मुद्द्यांवर आपली अधिकृत भूमिका मांडतील.

एकूणच आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया पुढे सरकत असली तरी प्रत्यक्ष वेतनवाढीसाठी कर्मचाऱ्यांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

2027 मध्ये आयोगाच्या शिफारशी सादर झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय आणि अंमलबजावणी होईल. तोपर्यंत संप, बैठका आणि सरकारच्या पुढील वाटचालीकडे देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.