स्थानिक निवडणुकीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

हिमाचल प्रदेशातील पंचायत निवडणुकीवरुन जारी गोंधळाची स्थिती शुक्रवारी दूर झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संसथा आणि नगरपालिकांची निवडणूक 31 मेपूर्वी पार पाडण्यात यावी असा निर्देश दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक करविण्यासाठी निश्चित कालमयांदा 30 एप्रिलपासून वाढवत 31 मे केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अर्जावर विचार करत पुर्नरचना आणि आरक्षण निश्चितीचे काम पूर्ण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या 28 फेब्रुवारीच्या कालमर्यादेला देखील वाढवून 31 मार्च केले आहे. उच्च न्यायालायने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारची स्थानिक निवडणूक 6 महिन्यांसाठी टाळण्याची विनंती करणारी याचिका 9 जानेवारी रोजी फेटाळली होती आणि 30 एप्रिलपूर्वी स्थानिक निवडणूक करविण्याचा निर्देश दिला होता. पुनर्रचनेचे काम प्रलंबित असणे ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ‘विलंब आणि रोखण्याचा’ आधार ठरू शकत नाही ही उच्च न्यायालयाची भूमिका योग्य होती. मान्सून आणि पर्वतीय राज्याला सर्वसाधारणपणे होणाऱ्या अडचणी विचारात घेत निवडणूक प्रक्रिया 31 मे पूर्वी पूर्ण केली जावी असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.