-हेमंत पवार

कऱ्हाड: लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदरपासून शेतकरी कर्जमाफीची आशा ठेवून बसला आहे. थकीत कर्जामुळे शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळत नाही. दुसरीकडे मुदतीत कर्ज परतफेड केल्यानंतर मिळणारा डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या लाभावरही गदा येणार आहे. अडचणी येऊनही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या आशा कायम असून, कर्ज नूतनीकरण करून कर्जाचे पुनर्गठन करण्याकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. चालू कर्ज थकीत आल्यानंतर कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची इकडे आड-तिकडे विहीर अशी स्थिती झाली आहे.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदरपासून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आशा आहे. गावागावांतील सहकारी सोसायट्यांच्या, जिल्हा बॅंकासह अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतली आहेत. सरकारडून दिल्या जाणाऱ्या संभाव्य कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्ह्यातील हजारो थकबाकीदार शेतकरी आपल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास धजावत नाहीत. यामुळे शेतकरी व्याजाच्या चक्रव्यूहात अधिकच अडकत चालले आहेत. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्का व्याजाची सवलत मिळते.

व्याज सवलतीचा लाभ राज्य सरकारकडून डीबीटीने देण्याचा विचार सुरू आहे. या स्थितीत कर्जमाफीच्या आशेपोटी अनेक शेतकऱ्यांनी मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यामुळे त्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. यंदा अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांकडील कर्जाच्या शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीसाठी एक वर्ष स्थगिती दिली असून, कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास मंजुरी दिली आहे.

व्याज व मुद्दल एकत्र करून नव्याने कर्ज देऊन थकीत कर्जाचे पुनर्गठन केले जाते. यामुळे कर्ज चालू बाकीमध्ये येते. दुसरीकडे मुदतीत व्याज भरून कर्जाचे नवेजुने करून व्याज सवलतीचा लाभ शेतकरी घेतात. नव्याजुन्यामुळेही कर्ज चालूबाकीमध्ये येते.

आजपर्यंतचा कर्जमाफीचा अनुभव लक्षात घेता सरकारकडून थकीत कर्ज माफ करण्यात आले आहे. यामुळे कर्ज माफीच्या आशेने कर्ज थकीत ठेवून त्याचे नवेजुने व पुनर्गठन करण्याकडेही शेतकऱ्यांनी पाठच फिरवली आहे.

मुदतीत कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळत नाही. कर्जमाफी न मिळाल्यास व्याजाचा भार शेतकऱ्यांना सोसावा लागणार आहे. कर्जमाफी मिळेल की नाही, याबाबत खात्री नाही. या स्थितीत नवीन कर्ज शेतकऱ्यांना मिळत नाही. पीक कर्जाचा सातबारावर बोजा असल्यामुळे कर्ज भरल्याशिवाय शेतीची विक्री करता येत नाही किंवा वाटणी करता येत नाही. अशा फेरफारावर बँकांकडून आक्षेप घेण्यात येतो, तर कर्जाच्या तडजोडीने वसुलीसाठी बँकेकडून तगादा सुरूच आहे. कर्जमाफीचे स्वरूप व ती कधी मिळणार, याबाबत निश्चित नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

शेतकऱ्यांना पाच-सात वर्षांनंतर कर्जमाफी का मागावी लागते, दरवर्षी कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकरी थकबाकीत जातात, त्यांची पीकपद्धती, तेथील जमीन व पाण्याची सोय, हवामान या बाबींचा अभ्यास कृषी विभागाकडून सुरू आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी माजी सनदी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, या समितीचा अहवाल पुढील दीड महिन्यात शासनाला सादर होणार आहे. त्यानंतर दीर्घकालीन उपाययोजना आणि कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. कर्जमाफीसाठी साधारणतः ४० हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. ३० जून २०२५ पर्यंत राज्यातील २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकऱ्यांकडे ३५ हजार ४७७ कोटींची थकबाकी आहे.