पुणे : मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेल्या दिग्विजय पाटीलने पुणे सत्र न्यायालयातील त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला आहे. दिग्विजय पाटीलने त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला केला होता. मात्र या प्रकरणात पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर नवीन मुद्यांच्या आधारे पुन्हा अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्यासाठी दिग्विजय पाटीलने आधी केलेला अर्ज मागे घेतल्याची माहिती आहे. दिग्विजय पाटील हा पार्थ पवार यांचा मामेभाऊ आहे.
दिग्विजय पाटीलकडून या प्रकरणात वेळकाढूपणा करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. दिग्विजय पाटीलने आधी केलेला अर्ज मागे घेतल्याने नियमानुसार पुणे पोलीस दिग्विजय पाटीलला अटक करु शकतात. मात्र, पार्थ पवार यांचा नातेवाईक असलेल्या दिग्विजय पाटीलला पुणे पोलीस अटक करणार की त्याला नव्याने अटकपूर्व अर्ज दाखल करण्याची संधी देणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.
दरम्यान, मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळाल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे त्यांचा मामेभाऊ दिग्विजय पाटीलवर मात्र अटकेची टांगती तलवार असल्याचं पाहायला मिळतंय.
राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी खारगे समितीकडून क्लीन चिट देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
या जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याने जमीन खरेदीशी त्यांचा थेट संबंध नाही, असा निष्कर्ष याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विकास खारगे यांच्या समितीने काढला आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांना अभय मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
विकास खारगे यांच्या समितीने जमीन व्यवहाराशी (Pune Land Scam) संबंधित कागदपत्रांची छाननी, महसूल विभागातील नोंदींची तपासणी तसेच संबंधित अधिकारी आणि पक्षकारांचे जबाब नोंदवले आहेत. या अहवालात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीतील त्रुटी तसेच महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आल्याचे समजते.
पुण्यात मोक्याच्या ठिकाणी असलेली महार वतनाची जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने स्वस्तात खरेदी केली होती. सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत 1800 कोटी रुपये आहे. मात्र, ही जमीन अमेडिया कंपनीला अवघ्या 300 कोटी रुपयांमध्ये देण्यात आली. एवढेच नव्हे या व्यवहारासाठीचे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले होते. साहजिकच हे प्रकरण समोर आल्यानंतर पार्थ पवार आणि अजित पवार यांच्यावर टीकेची प्रचंड झोड उठली होती. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहारच रद्द करण्यात आल्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती.
ही बातमी वाचा:
