कऱ्हाड : मुलींच्या जन्माचे स्वागत व्हावे, समाजात स्त्री-पुरुष समानतेची भावना दृढ व्हावी आणि स्त्रीभ्रूण हत्यांना आळा बसावा, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. लेक वाचवा, लेक वाढवा, लेक घडवा हा संदेश केवळ घोषणांपुरता न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरावा, यासाठी राज्य सरकारने आता आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गर्भलिंग निदान आणि स्त्रीभ्रूण हत्यांच्या प्रकरणांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजावणीवर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी खबरी योजना राबविण्यात येत असून, त्याअंतर्गत गर्भलिंग निदान अथवा त्यासंबंधित बेकायदेशीर प्रकारांची अचूक माहिती प्रशासनाला देणाऱ्या व्यक्तीला एक लाख रुपयांपर्यंत रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.

राज्यात पीसीपीएनडीटी कायदा लागू असतानाही काही ठिकाणी गुप्तपणे गर्भलिंग तपासणी व त्यानंतर गर्भपाताचे प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा गैरप्रकारांवर प्रभावी अंकुश ठेवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. खबऱ्याने दिलेल्या माहितीच्या आधारे संबंधित ठिकाणी छापा टाकून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख गोपनीय ठेवण्याचीही हमी प्रशासनाने दिली आहे. आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, मुलींच्या जन्मदरात घट होणे ही चिंताजनक बाब असून, समाजाच्या समतोल विकासासाठी मुलगा-मुलगी समानता अत्यावश्यक आहे.

स्त्रीभ्रूण हत्या ही केवळ कायद्याने दंडनीय नसून सामाजिकदृष्ट्याही गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाने याविरोधात जागरूक राहणे गरजेचे आहे. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ आणि राज्यातील विविध जनजागृती उपक्रमांमुळे मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सक्षमीकरणावर भर दिला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून गर्भलिंग तपासणी रोखणे आणि मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात जनजागृती मोहीम, वैद्यकीय संस्थांची तपासणी आणि नियमित देखरेख यावरही भर दिला जात आहे. केवळ कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नसून समाजाच्या मानसिकतेत बदलहोणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. मुलगी ही कुटुंब आणि समाजासाठी तितकीच सक्षम व महत्त्वाची आहे, हा विचार बळकट करणे आवश्यक आहे.

खबरी योजनेमुळे नागरिकांचा सहभाग वाढेल आणि बेकायदेशीर गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्यांवर भीती निर्माण होईल, या हेतूने सरकारकडून ही योजना हाती घेण्यात आली आहे. ‘लेक वाचवा, लेक वाढवा’ या अभियानाला बळ देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना स्त्रीभ्रूण हत्यांना आळा घालण्यात प्रभावी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

समाज, प्रशासन आणि नागरिक यांच्या संयुक्त प्रयत्नातूनच मुलींच्या सुरक्षित आणि सन्माननीय अस्तित्वाचा मार्ग अधिक मजबूत होणार आहे.

• गर्भलिंग तपासणी करणे किंवा त्याची माहिती देणे गुन्हा

• दोषी आढळल्यास कारावास व दंडाची तरतूद

• सोनोग्राफी केंद्रांची अनिवार्य नोंदणी व नियमित नोंदी बंधनकारक

• नियमभंग केल्यास केंद्राचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई

• स्त्री-भ्रूण हत्या रोखून स्त्री-पुरुष गुणोत्तर संतुलित ठेवणे हा उद्देश

• गर्भलिंग निदान किंवा त्यासंबंधित बेकायदेशीर प्रकारांची माहिती देणाऱ्यास लाखाचे बक्षीस

• माहितीच्या आधारे संबंधित ठिकाणी छापे व कायदेशीर कारवाई

• माहिती देणाऱ्याची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार

• पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यावर भर

• नागरिकांनी पुढाकार घेऊन गैरप्रकारांची माहिती देण्याची गर