बृह्न्मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प आज सादर झाला. भाजपचा महापौर झाल्यानंतर हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात मोठी माहिती समोर आलीय. मुंबई महापालिकेच्या ८१ हजार कोटींपेक्षा जास्त मुदत ठेवी आहेत. त्यापैकी ३६ हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्या जाणार आहेत. ठेवी मोडून त्यांचा वापर विकासकामांसाठी करण्यात येणार असल्याचं अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झालं आहे.

मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प ८० हजार ९५२ कोटी रुपयांचा आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात ८.७७ टक्के इतकी वाढ करण्यात आलीय. दरम्यान ४ वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट होती. आता निवडणूक झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केलाय.

भाजपचा महापौर झाल्यानंतर हा पहिलाच निर्णय घेण्यात आलाय. ८१ हजार कोटींच्या ठेवी महापालिकेकडे होत्या. त्यापैकी ३६ हजार कोटींच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या २५ वर्षात शिवसेना ठाकरेंच्या हाती बीएमसीची सूत्रे होते. त्याकाळात ठेवींची रक्कम ८१ हजार कोटींवर गेल्या होत्या. भाजप सत्तेत येताच ठेवी मोडण्याचा निर्णय घेतल्यानं राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारकडे १५ हजार कोटी थकबाकी

राज्य सरकारकडून महापालिकेला अनुदान, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, शिक्षण अनुदान म्हणून देण्यात येणारे जवळपास १५ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. या थकबाकीत दरवर्षी वाढ होत आहे. बीएमसीकडून सातत्यानं मागणी करूनही राज्य सरकारकडून थकबाकी दिली जात नाहीय. यामुळे विकासकामांसाठी पालिकेला निधी मिळत नाहीय. या पार्श्वभूमीवरच बीएमसीला आता ठेवी मोडण्याची वेळ आल्याचं म्हटलं जात आहे.

फक्त मालमत्ता करापोटी राज्य सरकारकडून मिळणारी थकबाकीच ३ हजार ३६८ कोटी रुपये इतकी आहे. याशिवाय राज्यसरकारच्या पोलीस विभाग, एमएमआरडीए, शिक्षणासाठी अनुदानाचेही हजारो कोटी बीएमसीला येणं बाकी आहेत.