P Chidambaram : माजी अर्थमंत्री पी चिदम्बरम (P Chidambaram) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पी चिदंबरम यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी मंजुरी आदेश प्राप्त झाला आहे. मंजुरी आदेश ED कडून न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. ही मंजुरी सक्षम अधिकाऱ्याकडून 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी मिळाली आहे.
ED ने आयएनएक्स मीडिया आणि एअरसेल या दोन्ही मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये पी. चिदंबरम यांच्याविरुद्ध प्रॉसिक्यूशन सँक्शन (मंजुरी) मिळवली आहे. ही मंजुरी सक्षम अधिकाऱ्याकडून 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी मिळाली. ED ने हा मंजुरी आदेश राउज एव्हेन्यू विशेष न्यायालयात सादर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या 6 नोव्हेंबर 2024 च्या निकालानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात आले. मनी लाँडरिंग प्रकरणांमध्ये सरकारी सेवकांसाठी CrPC कलम 197 अंतर्गत मंजुरी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. ED च्या म्हणण्यानुसार, प्रकरण लवकर निकालात काढण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
चिदंबरम आणि त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांच्यासह इतर आरोपी
पुरवणी तक्रार डिसेंबर 2024 मध्ये दाखल.
हे प्रकरण सुमारे 65.88 कोटी रुपयांचे असून, ED ने मालमत्ता टाच केली आहे
2006 मधील FIPB मंजुरीत अनियमितता परस्पर फायद्यासाठी आरोप.
किर्ती चिदंबरम यांना 1.16 कोटींचा कथित अवैध फायदा.
ED ने यापूर्वी मालमत्ता टाच केली आहे
ईडीने म्हटले आहे की, तपासात असे दिसून आले आहे की परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (एफआयपीबी) च्या मंजुरी देण्याच्या आणि त्यानंतर नियमित करण्याच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात "किकबॅक" (बेकायदेशीर बक्षिसे) मागितली गेली होती. हे पैसे थेट घेतले गेले नव्हते, तर तत्कालीन अर्थमंत्र्यांचे पुत्र कार्ती पी. चिदंबरम (P Chidambaram) यांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित संस्थांद्वारे गोळा केले गेले होते.
6 नोव्हेंबर 2024 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी विरुद्ध बिभूप्रसाद आचार्य या प्रकरणात निर्णय दिला की पीएमएलए अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 197 (1) अंतर्गत पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. या निर्णयाचा वापर करून अनेक आरोपी खटला लांबवण्याचा प्रयत्न करत होते. ईडीने या विलंबावर मात करण्यासाठी जलदगतीने कारवाई केली. 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी, पी. चिदंबरम यांच्यावर कलम 197 (आता बीएनएसएस, 2023 चे कलम 218 ) अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी अधिकृत परवानगी मिळाली.
