छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CSMIA) परिसरात ऑटो, टॅक्सी आणि ओला-उबर चालकांसाठी नमाज पठणासाठी तात्पुरती शेड उभारण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून केली जात होती. आता मागणीची मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर नोंद घेतली आहे. या मागणीला राज्य सरकारने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. राज्य सरकारने सुरक्षेचे कारण देत विमानतळ परिसरात अशी कोणतीही तात्पुरती रचना उभारता येणार नाही, असे स्पष्ट शब्दात सांगत नकार दिला आहे.

मुंबई विमानतळ परिसरात शेड उभारून नमाज पठणाची परवानगी मिळावी, यासाठी ऑटो-टॅक्सी, ओला-उबर मेन्स युनियनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. रमजानचा महिना आणि इतर दिवसांत प्रवाशांना सोडण्यासाठी येणाऱ्या चालकांना नमाज पठणाची सोय व्हावी, हा यामागचा उद्देश होता.

विमानतळाच्या बाहेर नमाज पठणासाठी विशेष शेड उभारण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने स्पष्ट केले आहे की, रमजान महिना असो किंवा इतर कोणतेही विशेष दिवस विमानतळ हा अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. त्यामुळे तिथे सुरक्षेच्या कारणास्तव अशी व्यवस्था करणे शक्य नाही. विमानतळावरील सुरक्षितता आणि सुरळीत वाहतुकीच्या दृष्टीने ही मागणी मान्य करणे योग्य नाही, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे, चालकांच्या या मागणीला सरकारने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.

न्यायालयात राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी याबद्दलचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. विमानतळ परिसर हा अत्यंत संवेदनशील आणि उच्च सुरक्षा क्षेत्र आहे. नमाज पठणासाठी दिवसातून पाच वेळा साधारण १,५०० ते २,००० लोक एकत्र येऊ शकतात. या गर्दीमुळे लोकांना सुरक्षेच्या दृष्टीने संभाव्य धोका निर्माण होऊ शकतो. विमानतळ आणि परिसराच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी पोलिसांची आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या जनसमुदायाची सुरक्षा राखणे कठीण आहे, असे ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने जरी यासाठी सरकारने परवानगी नाकारली असली, तरी न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि फिरदौस पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना आणि MMRDA ला सुरक्षेशी तडजोड न करता विमानतळ परिसरात नमाजसाठी दुसरी पर्यायी जागा शोधता येईल का, याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने युनियनच्या मागण्यांचा विचार करताना मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा सल्ला सरकारला दिला होता. तसेच यावेळी रमजान महिन्यापुरती तात्पुरती परवानगी देऊन नंतर जागा पूर्ववत करण्याच्या पर्यायावरही चर्चा झाली होती.

यावर अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्जचे वकील विक्रम नानकाणी यांनी युक्तिवाद केला की, प्रस्तावित जागेजवळच तीन मशीद उपलब्ध आहेत. यातील पहिली मशीद ही १ किलोमीटर अंतरावर म्हणजेच १३ मिनिटे पायी अंतरावर आहे. तर दुसरी मशीद ही १.३ किलोमीटर अंतरावर (१८ मिनिटे पायी अंतर) आणि तिसरी मशीद ३ ते ४ किलोमीटर अंतरावर आहे. या सर्व मशीदचे अंतर जवळ असून या चालकांकडे स्वतःची वाहने आहेत. त्यामुळे ते सहजपणे जवळच्या मशिदींमध्ये जाऊन नमाज अदा करू शकतात, असा युक्तीवाद यावेळी करण्यात आला.