पुणे : शहरातील नदी-नाल्यांमधील वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी १०० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांवर (एसटीपी) ‘सेन्सर’ बसविण्याचा निर्णय बांधकाम विभागाने घेतला आहे. या सेन्सरच्या माध्यमातून एसटीपी सुरू आहेत की नाही, तसेच प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची गुणवत्ता निकषांनुसार आहे की नाही? यावर थेट नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.

शहरात हवा, ध्वनी आणि जलप्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः मुळा-मुठा नदीमध्ये थेट मैलापाणी मिसळल्याने नदीची स्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. जलजीवसंपदा नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून नदी ‘मृत’ अवस्थेकडे झुकत आहे.

महापालिकेकडून मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि सांडपाणी वाहिनीचे जाळे विस्तारण्याचे काम सुरू आहे. प्रक्रिया केलेले पाणीच नदीपात्रात सोडले जावे, असा त्यामागील हेतू आहे.

पुण्यातील खासगी एसटीपींची स्थिती

• १०० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या प्रकल्पांना एसटीपी बंधनकारक

• शहरात सुमारे ७५० खासगी एसटीपी

• किती एसटीपी कार्यरत, किती बंद याची माहिती महापालिकेकडे नाही

• अनेक सोसायट्या एसटीपी चालविण्याचा खर्च परवडत नसल्याचे कारण देत प्रकल्प बंद ठेवतात. परिणामी, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नाले व नदीत सोडले जाते आणि प्रदूषण वाढते.

नवीन निर्णयानुसार ७५० एसटीपींना सेन्सर सक्ती

• सर्व खासगी एसटीपींवर सेन्सर बसविणे बंधनकारक

• डॅशबोर्डद्वारे थेट निरीक्षण

• प्रक्रिया निकषांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाई

• सेन्सर बसविण्याचा खर्च संबंधित सोसायटींकडून

प्रलंबित व सुरू असलेले प्रकल्प

• ३९६

• एमएलडी क्षमतेचे एसटीपी उभारणीच्या टप्प्यात

• जायका प्रकल्प

बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी सेन्सर लावले जाते, त्याच पद्धतीने सोसायट्यांच्या एसटीपीला सेन्सर बसविले जातील. डॅशबोर्डवरून या सेन्सरवर लक्ष ठेवले जाईल. या सेन्सरचा खर्च संबंधित सोसायट्यांना करावा लागणार आहे.

- पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका