नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओनं 2025-26 साठी वायज दर 8.25 टक्के ठेवण्याची शिफारस केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्रीय ट्रस्ट बोर्डाच्या 239 व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीचं अध्यक्षपद केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडवीय, राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे आणि श्रम आणि रोजगार विभागाच्या सचिववंदना गुरनानी यांच्यासह ईपीएफओच्या रमेश कृष्णमूर्ती यांचा समावेश होता.
ईपीएफओच्या ट्रस्ट मंडळाकडून निर्णय घेतल्यांनतर प्रस्तावित व्याज दराबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी वित्त मंत्रालयाला पाठवण्यात येईल. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ती 7 कोटी ईपीएफओ खातेधारकांच्या खात्यात जमा केलं जाईल.
ईपीएफओकडून जमा असलेल्या रकमेवर दरमहा व्याजाची रक्कम मोजली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष व्याज आर्थिक वर्षाच्या शेवटी दिलं जातं. जर एखादं खातं 36 महिने निष्क्रिय असल्यास त्यानंतर व्याज दिलं जात नाही.
ईपीएफओनं गेल्या दोन वर्षात 8.25 टक्के व्याज दर कायम ठेवला आहे. 2023-24 मध्ये व्याज दर 8.15 टक्क्यांवरुन वाढवून 8.25 टक्के करण्यात आला होता. तर, 2021-22 ला ईपीएफओनं 8.10 टक्क्यांनी व्याज जमा केलं होतं. तर, 1977-78 मध्ये सर्वात कमी व्याज दर 8 टक्के होता.
विशेष म्हणजे ईपीएफओनं व्याज दरात सलग तिसऱ्या वर्षी कोणताही बदल केलेला नाही. जागतिक अनिश्चिततेचं वातावरण, मजबूत आर्थिक शिस्त, शाश्वत आणि स्पर्धात्मक परतावा या सूत्रांनुसार ईपीएफओ काम करत असून. यामुळं ईपीएफओनं चांगल्या प्रकारे व्याज दर दिल्याचं सांगण्यात आलं.
एखादं खातं तीन वर्ष बंद असल्यास म्हणजेच त्या खात्यात रक्कम जमा होत नसल्यास 36 महिन्यानंतर ते खातं बंद केलं जातं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्र्स्टीजकडून एका पायलट प्रोजेक्टच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार ज्यांच्या खात्यात 1000 रुपये आणि त्यापेक्षा कमी रक्कम असेल त्यांच्या क्लेम ऑटोमेटिक मंजूर केले जातील, आणि ती रक्कम खातेदारांना दिला जाईल. पहिल्या टप्प्यात 1.33 लाख खाती निश्चित करण्यात आली आहेत, त्यानुसार ईपीएफओ 5.68 कोटी रुपये खातेदारांच्या खात्यात पाठवणार आहे. आधार लिंक, ईपीएफओ लिंक बबँक खात्यात कोणताही क्लेम न करता पैसे पाठवले जाणार आहेत.
दरम्यान, ईपीएफओकडून केंद्र सरकारची म्हणजेच केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून व्याज दराला मंजुरी मिळाल्यानंतर व्याजाची रक्कम खातेदारांच्या खात्यात जमा केली जाईल. ईपीएफओनं गेल्या वर्षभरात पीएफ क्लेम सेटलमेंट नियमामध्ये मोठे बदल केले आहेत. ऑटो क्लेम सेटलमेंटमुळं खातेदारांचे क्लेम लवकर मंजूर होत आहेत.
आणखी वाचा
