नवी दिल्ली : अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळं जगासमोर नवं संकट निर्माण झालं आहे. भारताला देखील या युद्धाची झळ बसू लागली आहे. शेतमालाच्या निर्यातीवर परिणाम तर होणारच आहे. मात्र, इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानं ऊर्जा क्षेत्रापुढं नवी समस्या निर्माण झाली आहे. अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध दीर्घकाळ सुरु राहिलं तर भारतासमोर एलपीजीची मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. याशिवाय पेट्रोल आणि डिझेलची गरज भागवण्यासाठी भारताला नवे पर्याय शोधावे लागतील.
कतार सरकारच्या मालकीच्या कतार एनर्जी या कंपनीनं इराणच्या हल्ल्यानंतर एलएनजीचं उत्पादन थांबवलं आहे. इराणनं कतार एनर्जीच्या दोन मुख्य गॅस प्रोसेसिंग यूनिटवर हल्ला केला होता. यामुळं युरोपियन गॅसचे दर वाढले आहेत. यूरोपियन गॅसच्या दरात 50 टक्के वाढ झाल्याचं वृत्त ब्लूमबर्गनं दिलं आहे.
इराण आणि अमेरिका युद्धाचा परिणाम एलपीजीवर होणार आहे. भारत आखाती देशातून 80 ते 85 टक्के एलपीजीची आयात करतो. याचा पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनी मार्गे होतो. यामुळं भारतासमोर एलपीजीचं मोठं आव्हान निर्माण होऊ शकतं. भारताकड कच्चा तेलाप्रमाणं गॅसचा राखीव साठा नाही. त्यामुळं एलपीजीचा नियमित पुरवठा होणं महत्त्वाचं आहे.
एलपीजीप्रमाणं एलएनजीचा साठा देखील भारताकडे नाही. सध्या भारत 60 टक्के एलएनजी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या मार्गे मागवतो. यामुळं एलपीजी आणि एलएनजीसाठी भारताला नवे पर्याय शोधावे लागतील.
इराणनं ड्रोन हल्ला केल्यानं जगातील एलएनजीचा मोठा पुरवठादार देश असलेल्या कतारनं उत्पादन थांबवलं आहे. सध्या कतार जगातील एलएनजी उत्पादन करणारा पाचवा देश आहे. आता कतारनं उत्पादन थांबवल्यानं एलएनजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
भारताला पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्यासाठी तात्काळ चिंता करण्याचं कारण नाही. भारताकडे सध्या 70 ते 80 दिवस पुरेल इतका तेलाचा साठा आहे. भारतानं गेल्या महिन्यात सौदी अरेबियाकडून मोठ्या प्रमामात तेल खरेदी केलं आहे.मात्र, इराण युद्धामुळं कच्चा तेलाच्या दरात वाढ होऊ शकते, असं सांगितलं जातं आहे. येत्या काळात कच्चा तेलाचे दर 100 डॉलर प्रति बॅरल होऊ शकतात.
दरम्यान, सोमवारी पेट्रोलियम विभागाकडून सोमवारी एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
आणखी वाचा
