नवी दिल्ली : केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडवीय यांनी ईपीएफओच्या 239 व्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या बैठकीचं अध्यक्षपद भूषवलं. ही बैठक काल झाली होती, त्या बैठकीत ईपीएफओनं आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 8.25 टक्के व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजकडून या संदर्भातील शिफारस केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला करण्यात आली आहे. वित्त मंत्रालयानं शिफारस मान्य केल्यानंतर व्याजाची रक्कम खातेदारांच्या खात्यात जमा होईल. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजनं आणखी एक निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार 1.33 लाख निष्क्रिय खात्यातील एक हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम थेट त्या खातेदारांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यात पाठवली जाईल.
एखादा व्यक्ती वयाची 55 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर किंवा सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पुढील तीन वर्ष त्याच्या खात्यात रक्कम जमा न झाल्यास ते खातं निष्क्रिय मानलं जातं. निष्क्रिय खात्यांमधील 1000 रुपयांपेक्षा कमी रक्कम असलेली खाती ईपीएफओकडून निश्चित करण्यात आली आहे. अशा खात्यांमधील रक्कम संबंधित खातेदाराच्या खात्यात ईपीएफओ स्वत:हून पाठवणार आहे. यासंदर्भातील पायलट प्रोजेक्टला ईपीएफओकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.
ईपीएफओ पहिल्या टप्प्यात 1.33 लाख खातेदारांच्या खात्यात पैसे पाठवणार आहे. या खात्यांमध्ये 5 कोटी 68 लाख रुपये पाठवले जाणार असल्याचं ईपीएफओकडून सांगण्यात आलं. ही रक्कम थेट ईपीएफओ खातेदारांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यात पाठवली जाईल. यासाठी खातेदारांना स्वत:हून अर्ज करावा लागणार नाही. ही प्रक्रिया ईपीएफओकडू पूर्ण करण्यात येईल. हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर ईपीएफओ 1000 रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम शिल्लक असलेल्या निष्क्रिय खात्यांबाबत निर्णय घेईल. ईपीएफओमधील सुधारणा सदस्य केंद्रीत करण्यावर भर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
ईपीएफओकडून सलग तिसऱ्या वर्षी व्याज दर 8.25 टक्के ठेवला आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात ईपीएफओकडून व्याज दर 8.15 टक्के ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर 2023-24 मध्ये त्यात वाढ करुन व्याज दर 8.25 टक्के करण्यात आला होता. हा व्याज दर 2024-25 आणि आता 2025-26 मध्ये कायम ठेवण्यात आला आहे. 2021-22 व्याज दर 8.10 टक्के होता.
ईपीएफओच्या सक्रिय खातेदारांची संख्या 7.5 कोटी इतकी आहे. या खातेदारांचा एकूण फंड 30 लाख कोटी रुपयांचा आहे. ईपीएफओ खातेदारांकडून जमा करण्यात आलेली रक्कम सरकारी रोखे, स्टॉक्स आणि कॉर्पोरेट रोख्यांमध्ये गुंतवते.31 डिसेंबर 2025 च्या आकडेवारीनुसार 88 टक्के रक्कम सरकारी रोख्यांमध्ये तर 10.6 टक्के रक्कम इक्विटीजमध्ये ईपीएफओकडून गुंतवण्यात आली आहे.
