LPG सिलिंडरच्या किमतीत वाढ: केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 60 रुपयांनी वाढवली आहे. दिल्लीत 14.2 किलोचा LPG सिलिंडर आता 913 रुपयांना मिळणार आहे, जो पूर्वी 853 रुपयांना होता. 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 115 रुपयांनी वाढून 1,883 रुपयांवर पोहोचली आहे. वाढलेल्या किमती 7 मार्चपासून लागू झाल्या. यापूर्वी, सरकारने 8 एप्रिल 2025 रोजी घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत ₹ 50 ने वाढ केली होती. 1 मार्च 2026 रोजी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ₹ 31 ने वाढ झाल्यानंतर जवळपास एक वर्षानंतर ही वाढ झाली आहे. इराण आणि यूएस-इराणमधील युद्धामुळे गॅसची कमतरता वाढण्याची भीती असताना सरकारने गॅसच्या किमतीत वाढ केली आहे.
दिल्ली
नवीन किंमत: ₹913
जुनी किंमत: ₹853
वाढ: ₹६०
कोलकाता
नवीन किंमत: ₹939
जुनी किंमत: ₹879
वाढ: ₹६०
मुंबई
नवीन किंमत: ₹912.50
जुनी किंमत: ₹852.50
वाढ: ₹६०
चेन्नई
नवीन किंमत: ₹928.50
जुनी किंमत: ₹868.50
वाढ: ₹६०
भोपाळ
नवीन किंमत: ₹918.50
जुनी किंमत: ₹858.50
वाढ: ₹६०
जयपूर
नवीन किंमत: ₹916.50
जुनी किंमत: ₹856.50
वाढ: ₹६०
पाटणा
नवीन किंमत: ₹१०११
जुनी किंमत: ₹951
वाढ: ₹६०
रायपूर
नवीन किंमत: ₹984
जुनी किंमत: ₹824
वाढ: ₹६०
5 मार्च रोजी, सरकारने आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. या धमकीला प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने हा आदेश जारी केला. त्यात म्हटले आहे की रिफायनरीज आता फक्त प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर स्वयंपाकाच्या गॅस निर्मितीसाठी करतील.
सर्व कंपन्यांनी सरकारी तेल कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा करणे आवश्यक असेल. या कंपन्यांमध्ये इंडियन ऑइल (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांचा समावेश आहे. त्याचा उद्देश ग्राहकांना गॅस सिलिंडरचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणे हा आहे.
पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडणारा १६७ किमी लांबीचा जलमार्ग होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करणे हे भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. इराण युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोक्यामुळे तेलाचा एकही टँकर तिथून जात नाही.
जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% पेट्रोल या मार्गावरून जाते. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी त्यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या 50% आणि त्याच्या LNG गरजांपैकी 54% या मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः या मार्गाने निर्यात करतो.
गेल्या आठवड्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने यूएई, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबिया सारख्या देशांमधील अमेरिकन तळ आणि बंदरांना लक्ष्य केले.
इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारतातील सर्वात मोठा गॅस पुरवठादार कतारने आपल्या एलएनजी प्लांटमधील उत्पादन थांबवले आहे. त्यामुळे भारताचा गॅस पुरवठा कमी झाला आहे. भारत आपल्या LNG गरजांपैकी 40% (साधारण 27 दशलक्ष टन वार्षिक) कतारमधून आयात करतो.
तेल कंपन्या मागील महिन्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमती, विनिमय दर आणि इतर खर्चाच्या आधारे दर महिन्याला एलपीजीसाठी आधारभूत किंमत ठरवतात. किरकोळ किंमत निश्चित करण्यासाठी नंतर कर, वाहतूक आणि डीलर कमिशन जोडले जातात. अनुदानित सिलिंडरच्या फरकाची भरपाई सरकार करते, तर ग्राहक विनाअनुदानित सिलिंडरची पूर्ण किंमत देतात.
अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 (ESMA) अंतर्गत अधिकार वापरून सरकारने हा आदेश जारी केला. यापूर्वी, युक्रेन युद्धानंतर सरकारने तेल क्षेत्रात ESMA नियम लागू केले होते. रिफायनिंग कंपन्यांना देशांतर्गत इंधनाचा तुटवडा टाळण्यासाठी आणि निर्यात टाळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, कारण त्या काळात उच्च मार्जिनमुळे परदेशात तेल विकणे हा अतिशय फायदेशीर व्यवसाय बनला होता.
