दीपक बारकुल

येरमाळा : सारथी संस्थेमार्फत दिली जाणारी शिष्यवृत्ती अचानक बंद करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील ७० हजारांहून अधिक मराठा विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. केंद्र शासनाच्या एन एम एम एस (National Means-cum-Merit Scholarship Scheme NMMS) शिष्यवृत्तीपासून वंचित पण गुणवत्तेनुसार पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सारथीकडून प्रति महिना ८०० रुपये (वार्षिक ९,६०० रुपये) असे चार वर्षांत सुमारे ३८,४०० रुपये देण्यात येत होते.

त्यामुळे गुणवंत, होतकरू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठा आधार मिळत होता. यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची भ्रांत दूर झाली होती. मात्र शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना रेनिव्हल करण्यासाठी लिंक सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना चालू वर्षासाठी लाभ मिळणार नाही. याच वर्षात पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता आलेले नाहीत.

SARTHI Scholarship : सारथी संस्थेचा कारभार ‘रामभरोसे’, व्यवस्थापकीय संचालक पद रिक्त; निधीअभावी योजना रखडल्या

चालू शैक्षणिक वर्षांत राज्यभर | सरकारने सुमारे ७० हजार विद्याथ्यांची शिष्यवृत्ती अचानक बंद केल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. यावर्षी पात्र विद्यार्थ्यांना सारथी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार नसल्याने अनेक विद्यार्थी,शिक्षक व पालक यांच्यात संतापाचे वातावरण आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नियोजन विस्कळीत झाले असून पुढील शिक्षणाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सरकार जाहिरातींवर वारेमाप खर्च करते, विविध योजनांसाठी हजारो कोटी सारथी किमान कोटा पद्धतीची मागणी ज्या पद्धतीने केंद्रीय स्तरावर एनएमएमएस शिष्यवृत्तीचा कोटा मेरिट प्रमाणे ठरविला जातो,अगदी त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने सारथी संस्थेअंतर्गत एकूण पात्र विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे किमान कोटा पद्धत निश्चित करावी,अशी राज्यव्यापी मागणी जोर धरत आहे.

केंद्रासाठी इयत्ता ७ वी व ८ वीतील विद्यार्थीसंख्या तसेच १२ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणावर जिल्हानिहाय शिष्यवृत्तीचा कोटा निश्चित केला जातो. सरकारने विद्यार्थी, महिला, शेतकरी यांच्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने अनेक योजना सुरू केल्या; मात्र सत्तेत आल्यानंतर कसलीही पूर्वकल्पना न देता त्या बंद केल्या जात असल्याचा आरोप होत आहे.विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन सारथी संस्थेअंतर्गत दिली जाणारी एनएमएमएस शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू करावी,अशी मागणी विद्यार्थी वर्गातून व मराठा संघटनांकडून होत आहे.

सरकार जाहिरातींवर वारेमाप खर्च करते,विविध योजनांसाठी हजारो कोटी रुपये उपलब्ध करून देते,मात्र अल्पभूधारक शेतकरी,विधवा,आत्महत्याग्रस्त कुटुंब व गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी लागणारा तुलनेने अल्प निधी देताना सरकार हात आखाडता घेत आहे.केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विद्याध्यांच्या भविष्याशी खेळणे चुकीचे असल्याचे मत पालक व्यक्त करत आहेत.

यावर्षीचे पात्र विद्यार्थी संभ्रमात

अत्यंत कष्टाने गोरगरीब विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करून या परीक्षेत यश मिळविले; मात्र याचा त्यांना फायदा होणार की तोटा, याबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे. ही योजना चार वर्षांसाठी असल्यास सरकार ती मध्येच कशी बंद करू शकते,असा प्रश्न विद्यार्थी व पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. शासनाने तात्काळ सारथी संस्थेला भरीव निधी द्यावा,अशी मागणीही होत आहे.

किमान कोटा पद्धतीची मागणी

ज्या पद्धतीने केंद्रीय स्तरावर एन एम एम एस शिष्यवृत्तीचा कोटा मेरिट प्रमाणे ठरविला जातो, अगदी त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने सारथी संस्थेअंतर्गत एकूण पात्र विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे किमान कोटा पद्धत निश्चित करावी, अशी राज्यव्यापी मागणी जोर धरत आहे. केंद्रासाठी इयत्ता ७ वी व ८ वीतील विद्यार्थीसंख्या तसेच १२ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणावर जिल्हानिहाय शिष्यवृत्तीचा कोटा निश्चित केला जातो. सरकारने विद्यार्थी, महिला, शेतकरी यांच्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने अनेक योजना सुरू केल्या; मात्र सत्तेत आल्यानंतर कसलीही पूर्वकल्पना न देता त्या बंद केल्या जात असल्याचा आरोप होत आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन सारथी संस्थेअंतर्गत दिली जाणारी एनएमएमएस शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी विद्यार्थी वर्गातून व मराठा संघटनांकडून होत आहे.

कायदेशीर बाजू काय?

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (SARTHI) ही महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था असली तरी तिच्या योजना शासनाच्या धोरणे व नियमांच्या चौकटीतच राबवल्या जातात. एखादी योजना कालावधीपूर्वी बंद करायची असल्यास अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा प्रशासकीय आदेश आवश्यक असतो, मात्र तसे न करता शिष्यवृत्ती थेट बंद केल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच ज्यांना आधीच ठराविक कालावधीसाठी शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे, त्यांचा लाभ अचानक बंद केल्याने प्रभावित विद्यार्थी व पालक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी योजना बंद करण्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था किंवा स्पष्ट धोरण जाहीर करणे आवश्यक,अशी मागणीही पुढे येत आहे.

Student Scholartship Issue : ‘सारथी’च्या दिरंगाईमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांसमोर आर्थिक संकट; शेकडो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेत जाहिरातींवर कोट्यवधींचा खर्च मात्र विद्यार्थी उपेक्षित

सरकार जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करते. न मागणाऱ्या लोकांसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या योजना राबवल्या जातात; मात्र ७० हजार विद्यार्थ्यांसाठी केवळ ७० ते ८० कोटी रुपये खर्च करू शकत नाही, ही बाब शाहू महाराजांच्या नावाने चालणाऱ्या संस्थेचा घोर अपमान असल्याची टीका होत आहे. ज्या शाहू महाराजांनी आपल्या राज्यात शिक्षण मोफत केले आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या, त्याच महाराष्ट्रात विद्याथ्यर्थ्यांच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप समाजातून होत आहे.सारथी योजना बंद केल्यास मराठा मोर्चा सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरुण आंदोलन करेल.

मराठा मोर्चा तालुका समन्वयक.प्रा.जगदीश गवळी तालुका कळंब