हैदराबाद: जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या (Population) असलेला देश म्हणून भारताने चीनला मागे टाकत पहिलं स्थान पटकावले आहे. 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात नेहमीच मुले जन्माला घालण्यावरुन चर्चा होत असते. कुणी हिंदूंनी 10 मुले जन्माला घातली पाहिजे, असे म्हणतो, तर कुणी 4 खेचर (जन्म) जन्माला घालण्याचा सल्ला देतो. विशेष म्हणजे भारत सरकारने हम दो-हमारे दो म्हणत दोन मुलांच्या जन्मासाठीच आग्रह धरला आहे. मात्र, आता आंध्र प्रदेश सरकारकडून तिसऱ्या मुलाच्या जन्माचे स्वागत केले जाणार आहे. राज्यातील जन्मदर घटत असल्याने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu naidu) यांनी थेट विधानसभेतच याबाबतची घोषणा केली. राज्य सरकारने लोकसंख्येसंदर्भात नवी नीती आखत असून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अपत्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
दक्षिण भारतातील काही राज्यांत जन्मदर सातत्याने घटत असल्याचं आकडेवारीवरुन समोर येत आहे. त्यामुळेच, काही राज्य सरकारने लोकसंख्या कमी करण्याऐवजी संतुलन कायम ठेवण्यासाठी योजना आखत आहे. त्यानुसार, आंध्र प्रदेश सरकार तिसऱ्या अपत्यास 25,000 रुपये प्रोत्साहन अनुदान देणार असल्याची माहिती आहे.
आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या प्रस्तावित नव्या लोकसंख्या नितीनुसार, दुसरे किंवा तिसरे अपत्य जन्मलेल्या पालकांना 25000 रुपये प्रोत्साहन निधी दिला जाईल. तसेच, तिसऱ्या अपत्यासाठी विशेष सुविधा देण्याचीही संकल्पना आहे. त्यानुसार, तिसऱ्या मुलास वयाच्या 5 वर्षांपर्यंत दरमहा 1000 रुपये, वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळाल्यास अधिक मुलांसाठी दाम्पत्य विचार करतील, असे सरकारला वाटते. विशेष म्हणजे, मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत सरकारची नवी लोकसंख्या नीती निश्चित केली जाईल. त्यानंतर, 1 एप्रिल पासून नवी लोकसंख्या निती योजना सुरू होऊ शकते.
भविष्यात राज्यातील लोकसंख्या संतुलन कायम ठेवण्यास आणि लोकसंख्या जन्मदराची घट कमी करण्यात शासनाची ही योजना महत्त्वाची ठरेल. या योजनेसह महिलांनाही विशेष सवलत देण्यात येणार आहे. सरकार मातृत्व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापन करणार आहे, जेथे आधुनिक आरोग्य सुविधा आणि आयवीएफ (IVF) सारख्या सेवा दिल्या जातील. यांसह प्रत्येक 50 मुलांसाठी एक चाइल्ड केअर सेंटरही उभारण्यात येईल. महिलांच्या सुविधांसाठी पिंक टॉयलेट बनविण्यात येईल. तर, कर्मचारी महिलांसाठी विशाखापट्टनम येथे 172 कोटींची खर्च करुन मोठं हॉस्टेल उभारण्यात येणार आहे. तसेच, सिजेरियन डिलीवरी कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
आणखी वाचा
