मोठी बातमी समोर येत आहे, राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा ) विधेयक मांडलं, हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानं आता राज्यातील जी हजारो हेक्टर गायरान जमीन आहे, ती सार्वजनिक कांमासाठी उपयोगात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पूर्वी गायरान जमिनीचा उपयोग सार्वजनिक कामांसाठी करण्यात येत नव्हता, मात्र आता हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे राज्यातील हजारो हेक्टर गायरान जमीन सार्वजनिक कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडलं, हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता महापालिका तसेच नगरपालिका हद्दींमधील गायरान जमिनींच्या वापरासंदर्भातील नियमांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. आता ही महापालिका तसेच नगरपालिका हद्दींमधील हजारो हेक्टर गायरान जमीन सार्वजनिक तसेच जनहिताच्या कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या निर्णयानुसार राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील गायरान जमिनीवरील आरक्षण उठवण्यात आलं आहे.

किती हेक्ट जमिनीवरील आरक्षण उठवलं

यामध्ये महापालिका क्षेत्रातील 7700 हेक्टर जमीन, नगर परिषद क्षेत्रातील 3000 हेक्टर जमीन आणि नगरपालिका क्षेत्रातील 4000 हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. याबाबत माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, ही जमीन शासनाच्याच नावावर राहणार आहे. मात्र शासनाच्या परवानगीने ही जमीन त्या -त्या क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेला सार्वजनिक कामांसाठी वापरता येईल. या विधेयकामुळे शहराच्या विकासासाठी आता ही जमीन महापालिका, व नगरपालिकांना उपलब्ध होणार असल्याचं बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.

विकास कामांसाठी उपयोग 

नव्या विधेयकानुसार आता ही जमीन सार्वजनिक कांमांसाठी तसेच समाजोपयोगी कामांसाठी वापरण्यात येणार आहे.  मात्र कुठल्याही व्यावसायिक कामांसाठी या जमिनीचा वापर करता येणार नसल्याचं देखील शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ही जमीन आता वापरात येणार आहे.