महाराष्ट्र सरकारने Ola, Uber आणि Rapido च्या बाइक टॅक्सी सेवांवर तात्पुरती बंदी घातली.
कंपन्यांचे अस्थायी परवाने सरकारने रद्द केले.
इलेक्ट्रिक बाइकऐवजी पेट्रोल बाइक वापरल्याचा आरोप.
राज्य सरकारनं लोकप्रिय असलेल्या बाइक टॅक्सी सेवांना मोठा दणका दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने Ola, Uber आणि Rapido या कंपन्यांच्या बाइक टॅक्सी सेवांवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. राज्य सरकारने या कंपन्यांना देण्यात आलेले अस्थायी परवाने तत्काळ रद्द केले आहेत. त्यामुळे सध्या राज्यभरात या कंपन्यांची बाइक टॅक्सी सेवा बंद झाली आहे.
LPG Cylinder: पश्चिम-आशियाच्या युद्धाचा गॅस पुरवठ्यावर परिणाम; दरवाढीदरम्यान सरकारचा LPG सिलिंडरबाबत मोठा निर्णय का घातली बंदी?या कंपन्यांना राज्यात बाइक टॅक्सी चालवण्याची परवानगी देताना फक्त इलेक्ट्रिक बाइक वापरण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाइक टॅक्सी सुरू केल्याचा आरोप आहे. हा नियमभंग मानून सरकारने ही कारवाई केली. सरकार बाइक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे प्रतिबंधित करणार नाहीये.
परंतु त्यांच्या नियमांचे परिमाण आणि सुरक्षिततेच्या मार्गाने ही चालण्याची परवानगी दिली. जर कंपन्यांना सर्व आवश्यक कागदपत्रे जमा करत आणि नियमांचे पालन केले, तर भविष्यात ही बंदी हटवण्याबाबत विचार केला जाईल, असं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
सरकारनेसुरुवातीला पर्यावरणपूरक वाहतूक वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-बाइक टॅक्सी सेवांना परवानगी दिली होती. मात्र कंपन्यांनी या अटींचे पालन केले नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. इलेक्ट्रिक बाइकऐवजी पेट्रोल बाइकचा वापर सुरूच ठेवल्यामुळे सरकारने ही कारवाई केल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. कंपन्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आधीच एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र त्या कालावधीतही कंपन्यांनी पूर्ण कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे अस्थायी परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
Donkey Farming: गाढवांना आला भाव! गाढव पालनासाठी केंद्र सरकारची अनोखी योजना, मिळेल ५० टक्के अनुदान, असा अर्ज करा?ई-बाईकटॅक्सी सेवांचा मुद्दा सदस्य सुनील शिंदे यांनी नियम ९३ अंतर्गत विधान परिषदेत उपस्थित केला. त्यांनी राज्यात चालणाऱ्या बाईक टॅक्सी सेवांमध्ये नियमांचे उल्लंघन आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. यावर उत्तर देताना वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, सरकारने या क्षेत्रासाठी आधीच धोरण लागू केले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जातेय.
मोटार वाहन अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० च्या आधारे सरकारने महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सी सेवांसाठी एक वेगळे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मान्यता दिली. या धोरणानुसार, १,००,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवांना परवानगी आहे. महाराष्ट्र ई-बाइक टॅक्सी नियम २०२४ अंतर्गत बाईक टॅक्सी सेवांसाठी १०० टक्के इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. दरम्यान कंपन्यांना फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे सेवा देण्याचे आणि सर्व अटी व शर्तींचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
तीन कंपन्यांना तात्पुरते परवानेसरकारच्या म्हणण्यानुसार, प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून मुंबई महानगर प्रदेशात तीन कंपन्यांना ३० दिवसांसाठी तात्पुरते परवाने देण्यात आले होते.
Uber India Systems Pvt. Ltd.
Rapido Transportation Services Pvt. Ltd.
ANI Technologies Pvt. Ltd. (Ola)
दरम्यान सरकारच्या नव्या आदेशानुसार राज्यात कुठेही पेट्रोलवर चालणारी बाइक टॅक्सी आढळल्यास चालकासह बाइक मालकावरही गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. संबंधित बाइक जप्त करण्याचीही कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये सुरू असलेल्या अनधिकृत बाइक टॅक्सी सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
