रिझर्व्ह बँकेकडून नियम घोषित, 1 जुलैपासून लागू

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

डिजिटल फ्रॉडच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांनी त्यांचे पैसे गमावल्यास त्यांना 25 हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई बँकेकडून मिळू शकणार आहे. मात्र, ही भरपाई एका व्यक्तीला आयुष्यात एकदाच मिळू शकणार आहे. यासंबंधीच्या नियमांची घोषणा रिझर्व्ह बँकेने केली असून ग्राहकाची लायेबिलिटी सिद्ध करण्याचे उत्तरदायित्व बँकांवर टाकण्यात आले आहे. हा नियम 1 जुलै 2026 पासून लागू होत आहे.

डिजिटल फ्रॉड प्रकरणांपैकी 65 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे 50 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमांची आहेत, असे रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षणात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसेच अशा फ्रॉडना मोठ्या संख्येने बळी पडतात, अशी परिस्थिती दिसून येते. सर्वसामान्यांना अशा फ्रॉडपासून संरक्षण देण्याचा सरकारचा हेतू आहे. त्यामुळे फ्रॉड 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या आता जितक्या रकमेचा झाला असेल, त्या रकमेच्या 85 टक्के किंवा 25 हजार रुपये, यांच्यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती भरपाई म्हणून आयुष्यात एकदाच दिली जाणार आहे. 50 हजार रुपयांच्यावर रकमेचा फ्रॉड झाला असेल, तर भरपाई मिळण्याची शक्यता नाही.

अशी आहे भरपाईची व्यवस्था

फ्रॉडची रक्कम 29 हजार 412 रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्या रकमेच्या 85 टक्के रकमेची भरपाई खातेदाराला दिली जाईल. या भरपाईपैकी 65 टक्के भरपाई रिझर्व्ह बँकेकडून दिली जाईल. तर खातेदाराची बँक आणि बेनिफिशिअरी बँक यांच्याकडून प्रत्येकी 10 टक्के योगदान केले जाईल. 29 हजार 412 रुपये आणि 50 हजार रुपये यांच्या मधल्या रकमेचा फ्रॉड झाला असेल, तर रिझर्व्ह बँक भरपाईपोटी 19 हजार 118 रुपये देईल. तर खातेदाराची बँक आणि बेनिफिशिअरी बँक प्रत्येकी 2 हजार 941 रुपयांचे योगदान करतील. ही व्यवस्थाही रिझर्व्ह बँकेने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केली आहे. या व्यवस्थेचा लाभ फ्रॉडचे बळी ठरलेल्या सर्वसामान्य लोकांना होईल, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे.

सुरक्षा व्यवस्था बळकट

नेटबँकिंगच्या माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्यांना डिजिटल फ्रॉडचा धोका असतो. बँकांनी असे फ्रॉड होऊ नयेत, म्हणून सुरक्षा यंत्रणा भक्कम ठेवली आहे. तरीही असे फ्रॉड होत आहेत. बँकांनी डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था योग्यप्रकारे सुनिश्चित केली नसेल तर ती बँकांची चूक आहे, असेही रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे.