मुंबई : राज्याचे स्थूल उत्पन्न आणि त्या उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जांचा मोठा बोजा राज्यावर आणि राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर वाढला आहे. राज्यावरील कर्जाने मोठा उच्चांक गाठला असून, ११ लाख दोन हजार ६५४ कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज राज्यावर असून, दुसरीकडे प्रत्येक व्यक्तीवर कर्जाचा भार हा ८५ हजार २७८ रुपयांपर्यंत पोचला असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवाल आणि ‘समर्थन’ संस्थेने केलेल्या राज्याच्या २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पी विश्लेषणातून समोर आली आहे.

‘समर्थन’ संस्थेने केलेल्या विश्लेषणात राज्य स्थूल उत्पन्नाशी कर्जाचे असलेले प्रमाण हे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे निदर्शक मानले जाते, वर्ष २०२०-२१ मध्ये कोरोना काळात सगळे उद्योग ठप्प असल्याकारणाने राज्याला कर्ज घेणे क्रमप्राप्त होते, त्या वेळी राज्यावरील एकूण कर्ज पाच लाख १९ हजार ८६ कोटी रुपये इतके होते, त्या वेळी राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न २६ लाख २७ हजार ५४२ कोटी रुपये होते, असे पाहता स्थूल राज्य उत्पन्नाशी राज्याच्या एकूण कर्जाचे प्रमाण (१९.८८ टक्के) एवढे होते.

मात्र, २०२६-२७ मध्ये आता युती सरकार असताना राज्यावरील कर्जाचा एकूण भार ११ लाख दोन हजार ६५४ कोटी रुपयांवर गेला असून, स्थूल उत्पन्न ५४ लाख आठ हजार ५९४ कोटी रुपये इतके झाले आहे, जे की स्थूल राज्य उत्पन्नाशी तुलना करता राज्यावरील एकूण कर्जाचे प्रमाण २०.३८ टक्के इतके झाले आहे. ही राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी गंभीर बाब असून, भविष्यात ते आणखी वाढण्याची शक्यता असून, ते आर्थिक शिस्तीनुसार २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत राखणे गरजेचे असल्याची शिफारस ‘समर्थन’ने केली आहे.

वर्ष कर्ज स्थूल राज्य उत्पन्न कर्जाची उत्पन्नाशी तुलना (टक्के) दरडोई कर्ज (रुपयांत)

२०२२-२३ ७,०६,६३३ ३६,४१,५४३ १९.४० ६२,८६७

२०२३-२४ ६,२९,२३५ ४०,५५,८४७ १५.५२ ५५,९८१

२०२४-२५ ८,४०,२४७ ४६,२२,१३८ १८.१७ ६७,५४३

२०२५-२६ (सु.अं.) ९,७३,९८९ ५१,००,५९७ १९.०९ ७५,९१४

२०२६-२७ (अ.अं.) ११,०२,६५४ ५४,०८,५९४ २०.३८ ८५,२७८