नवी दिल्ली. 1937 च्या मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ऍप्लिकेशन ऍक्टवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी समान नागरी संहितेवर एक मोठी गोष्ट सांगितली. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आता देशात समान नागरी संहिता म्हणजेच यूसीसीचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. शरियत कायद्यातील कलमे रद्द करण्याचा मुद्दा संवेदनशील असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्यावर केवळ विधिमंडळच अंतिम निर्णय घेऊ शकते.
मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याशी संबंधित एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आली. ज्यामध्ये शरियतच्या तरतुदी मुस्लिम महिलांविरोधात भेदभाव करणाऱ्या असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर आम्ही शरियत कायद्यातील उत्तराधिकाराच्या तरतुदी रद्द केल्या तर त्यामुळे कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते. यामागचे कारण स्पष्ट करताना न्यायालयाने म्हटले की, मुस्लिम उत्तराधिकारी नियंत्रित करणारा दुसरा कोणताही स्पष्ट कायदा नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिका दाखल करणाऱ्यांच्या वकिलांना सांगितले की, सुधारणांमध्ये घाई करताना असे पाऊल उचलणे योग्य होणार नाही, ज्यामुळे महिलांना विद्यमान अधिकारांपेक्षा कमी अधिकार मिळतील.
सरन्यायाधीशांनी विचारले की, जर 1937 चा शरियत कायदा रद्द झाला तर त्याच्या जागी कोणती व्यवस्था लागू होईल? त्याचवेळी खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, याचिकेत भेदभावाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडण्यात आला आहे, परंतु संसदेने याबाबत निर्णय घेणे चांगले होईल. कारण संविधानात समान नागरी संहिता लागू करण्याची जबाबदारी विधिमंडळावर देण्यात आली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनेकवेळा संसदेला समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत विचार करण्याची शिफारस केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुस्लिम महिलांनाही पुरुषांप्रमाणेच वारसा हक्क मिळावेत, असे ते घोषित करू शकतात. शरियतच्या तरतुदींऐवजी उत्तराधिकार कायदा लागू करण्याची मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.
The post सुप्रीम कोर्ट ऑन यूसीसी: 'यूसीसीवर विचार करण्याची वेळ आली आहे', शरियतच्या उत्तराधिकाराशी संबंधित तरतुदींवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले मोठी गोष्ट appeared first on ..
