पश्चिम आशियातील युद्धाने जगावर इंधनाचे संकट तयार केलेले आहे. युद्ध सुरु झाल्यानंतर इराणने सातत्याने होर्मुझ स्ट्रेटने जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ले करणे सुरु केले आहे. जे देश या युद्धात तटस्थ आहेत किंवा इराणचे जवळचे आहेत त्याच देशांच्या जहाजांना या होर्मुझ स्ट्रेटमधून पार करण्याची परवानगी इराणने दिली आहे. आता एका नव्या बातमीनुसार इराण या स्ट्रेटमधून निघणाऱ्या जहाजांवर टॅक्स लावण्याच्या विचारात आहे. गुरुवारी इराणचे खासदाराने या योजनेची माहिती दिली आहे. या मार्गाने इराण त्यांच्या युद्धाचा खर्च वसुल करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. या मार्गातून जगातील पाचव्या भागाचे तेल आणि द्रव रुपातील गॅसची वाहतूक होते.
इराणी स्टुडन्ट्स न्यूज एजन्सीच्या मते इराणी खासदाराने सांगितले की तेहराण संसद अशा स्वरुपाचे एक विधेयक चर्चेला आणत आहे. त्या अंतर्गत होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या शिपिंग, ऊर्जा आणि अन्न पुरवठा करणाऱ्या जहाजांना येथून जाताना टोल टॅक्स भरावा लागणार आहे. याच्या आधीही इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचे सल्लागाराने सांगितले होते की युद्धाची समाप्ती होताच ही नवी करप्रणाली लागू होऊ शकते. या योजने अंतर्गत इराण त्या देशांवर प्रतिबंध लावू शकणार आहे जे देश त्याच्यावर निर्बंध लावत आहेत.
अमेरिकेच्या दबावामुळे युरोप आणि जगभरातील अनेक देश इराणकडून तेल वा गॅस खरेदी करत नाहीत. अशा स्थिती इराणचा तेल पुरवठा चीनला सर्वाधिक होतो. किंवा काळ्या बाजाराने पाकिस्तानाला होत असतो. आखाती देशांना घेरलेल्या होर्मुझ स्ट्रेटने पार होऊन जगाचे २० टक्के कच्चे तेल पुरवले जाते. जर अशात नवीन कर रचना लागू झाली तर इराणसाठी हा नवा उत्पनाचा सोर्स तयार होणार आहे. युद्ध सुरु झाल्यानंतर इराणने आतापर्यंत येथून जाणाऱ्या सुमारे २० जहाजांवर हल्ले केले आहेत. अनेक टँकरना ड्रोन आणि मिसाईलने टार्गेट केले आहे आणि आग लावली असल्याने त्यांना त्यांचा प्रवास अर्धवट सोडून द्यावा लागला आहे. तसेच अमेरिका, इस्राईल आणि युरोपच्या अनेक जहाजांना येथून माघारी फिरण्यास इराणने भाग पाडले आहे.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ प्रकरण इतके गंभीर झाले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटो सह अनेक देशांच्या नौदलांना येथे मदतीसाठी आवाहन केले आहे. मात्र, नाटो सदस्य देशांनी येथे येण्यास नकार दिला आहे. तसेच चीन आणि भारताच्या जहाजांना इराण मुक्त सोडल्यानेही युरोप आणि पाश्चात्य देशांना इर्षा निर्माण झाली आहे.
