पश्चिम बंगालमधील संघर्षाला नैतिकतेची आणि राजकीय साधनशुचितेची फुटपट्टी लावण्यामध्ये फारसा अर्थ राहिलेला नाही.

राष्ट्रीय असो अथवा प्रादेशिक राजकारण; कोणताही नेता अथवा राजकीय पक्ष सत्तेचा अमरपट्टा बांधून आलेला नसतो. तरीही काही जण त्याच आविर्भावात वागत-वावरत असतात. ती धारणा आणि त्याला प्रादेशिक अस्मितेची धार असा एखाद्या राज्यात संयोग झाला की जे राजकारण साकारते, त्याचे उदाहरण म्हणजे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे राजकारण.

पाच राज्यांतील निवडणुका नुकत्याच जाहीर झाल्या. त्यातील सर्वाधिक लक्ष खेचून घेणारी निवडणूक म्हणजे पश्चिम बंगालची. भाजपची केंद्रीय महाशक्ती विरुद्ध प्रादेशिक अस्मिता असा थेट राजकीय संघर्ष येथे पाहायला मिळेल. लोकमताचा कौल ज्या बाजूने पडेल, त्याचे पडसाद केवळ राज्याच्या नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणावर पडतील.

येथील राजकीय संघर्ष तमिळनाडू आणि केरळपेक्षा टोकदार असेल. तसाही या संघर्षाला नैतिकतेची आणि राजकीय साधनशुचितेची फुटपट्टी लावण्यामध्ये फारसा अर्थ राहिलेला नाही. मुद्दा मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीचा असो, नाहीतर केंद्रीय तपासयंत्रणा अन् राज्यपालांकरवी झालेल्या हस्तक्षेपाचा; ममता बॅनर्जी यांनी प्रत्येकवेळी केंद्राशी थेट संघर्षाचा पवित्रा घेतला.

केंद्रीय सत्तेच्या विरोधात आघात करण्याची एकही संधी सोडली नाही. सक्तवसुली संचालनालयासारख्या (ईडी) तपास संस्थेला तर ममता बॅनर्जी थेट मैदानातच भिडल्या होत्या. ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांनी ‘आय-पॅक’च्या कार्यालयावर छापा घातला, तेव्हा त्यांच्याआधी ममता बॅनर्जी यांनीच कार्यालयातील दस्तावेज ताब्यात घेतल्याचे चित्र अवघ्या देशाने पाहिले.

हा वाद सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेला. त्यावरून न्यायालयाने त्यांचे कान धरले खरे; पण त्यामुळे त्यांच्या राजकीय वर्तनात बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी उभा दावा मांडताना थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांची बोटे तोडण्याची धमकी ममता बॅनर्जी यांनीच दिली होती, ही घटनाही ताजीच. अर्थात टाळी कधीच एका हाताने वाजत नाही.

त्याचप्रमाणे या सगळ्यांचे खापर एकट्या ममता बॅनर्जींवर फोडून चालणार नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी बिगरभाजपशासित राज्यांना नेहमीच सापत्न वागणूक दिली. त्याला पश्चिम बंगाल तरी कसा अपवाद ठरेल? ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाने बंगालमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. बिगरभाजप राज्यांमध्ये घेतलेल्या अशा निर्णयांविषयी नेहेमीच वाद उभे राहतात.

हे केवळ प्रशासकीय दृष्टिकोनांतून केले असेल,असे मानणे अवघड आहे. मोदी-शहा यांच्या जोडगोळीला आव्हान देण्याची भूमिका ममता बॅनर्जी यांनी घेतली. त्या फक्त बोलून थांबल्या नाहीत, तर वेळ येताच केंद्रीय यंत्रणांच्या ‘कॉलर’लाच हात घातला. या यंत्रणांनाही ममतांचे सामर्थ्य कमी करण्यासाठी अनेक मोहरे टिपले.

त्यातील काहीजण पुराव्याअभावी सुटले, तर काहींनी ‘कमळ’ हातात घेऊन स्वतःची साफसफाई केली. आताही बंगालमधील ‘टीम भाजप’ ही पूर्वाश्रमीची ‘तृणमूल’चीच पलटण आहे. बंगालच्या २०११ पासून सत्ताधीश राहिलेल्या ममता बॅनर्जींनी याखेपेस सर्वांत आव्हानात्मक अशा राजकीय लढाईचा सामना करावा लागेल.

राज्य सरकारवर झालेले भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप, त्यानंतर मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीच्या नावाखाली तब्बल ६३ लाख नावे वगळली गेली आहेत. ‘तृणमूल’चा आधार असलेला मतदार यातून वगळण्यात आल्याचा आरोप करत ममता बॅनर्जींनी पुन्हा बंगाली प्रादेशिक अस्मितेचे शस्त्र उपसले. प्रामुख्याने अल्पसंख्याकबहुल जिल्ह्यांमध्येच ही कापणी झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

निवडणुकीच्या आधीच ‘तृणमूल’ सरकारने हिंदू व मुस्लिम धर्मगुरूंच्या मानधनात वाढ करून ते पाचशे रुपयांवरून थेट दोन हजार रुपये केले आहे. भाजपने नेहमीप्रमाणे ध्रुवीकरणाचा हुकमी एक्का काढला आहे. त्याआधी केंद्रीय योजनांच्या निधीवाटपावरून पंतप्रधान मोदींनी थेट ममता बॅनर्जींना टीकेचे लक्ष्य केले होते.

आताही भाजप ‘साम-दाम’ वापरून ही निवडणूक स्वतःकडे खेचून आणण्याचा प्रयत्न करेल. बंगाली जनता त्याला कसा प्रतिसाद देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भाजपने याखेपेसही लढाईची सूत्रे ही सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडेच सोपविली आहेत. भवानीपूरमधून ते ममता बॅनर्जी यांच्याशी दोन हात करतील.

कधीकाळी २०११ मध्ये अवघ्या तीन जागा असलेला भाजप आजमितीस ७७ आमदारांसह राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष बनला आहे. आता सत्तासंपादन हे त्याचे लक्ष्य असेल. मागील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि डाव्यांनी आघाडी करूनही त्यांना एकही जागा जिंकता आली नव्हती. याखेपेसही त्यांच्याकडून चमत्कार होण्याची शक्यता नाही.

‘तृणमूल’मधील तिकीटवाटप पाहिले तर ममतांनी राजकीय जोखीम घेणे टाळल्याचे दिसते. त्यामुळेच २९१ उमेदवारांच्या यादीमध्ये प्रामुख्याने १३५ विद्यमान आमदारांनाच पुन्हा संधी दिली आहे. ममतादीदीही भाजपला त्यांच्या सोयीने पटमांडणी करू देतील, असे वाटत नाही.

त्यांची आदळआपट ही फक्त वाघिणीची गुरगुर आहे. वेळ येताच ती पंजा उगारणार हे निश्चित. भाजपही तिची शिकार करण्यासाठी जाळे लावणार हे उघड आहे. फक्त या हाणामारीत सर्वसामान्यांचा बळी जाता कामा नये, ही अपेक्षा मोठी नाही.