धर्मांतरविरोधी कायद्यानंतर महाराष्ट्र सरकार आणखी एक मोठे पाऊल उचलत आहे. उत्तराखंड आणि गुजरातच्या पावलावर पाऊल ठेवत आता महाराष्ट्रातही समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली आहे. या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील कायद्यासंदर्भात विविध हितधारकांशी व्यापक सल्लामसलत सुरू असल्याचे राज्य सरकारने अधिकृतपणे मान्य केले आहे. भाजपचे विधान परिषद सदस्य परिणय फुके यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेदरम्यान हा मुद्दा समोर आला.

परिणय फुके यांनी सभागृहात जोरदार मागणी केली की, महाराष्ट्राने उत्तराखंडप्रमाणे सर्व धर्मांच्या नागरिकांना समान हक्क आणि नियम देणारा कायदा करावा. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, भारतीय संविधानाच्या राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, राज्याने समान नागरी संहितेच्या दिशेने प्रयत्न केले पाहिजेत. सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान असे समोर आले की, सरकार या विषयावर एक व्यापक आणि सविस्तर प्रतिसाद तयार करत आहे.

विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरहे यांनी सांगितले की, हे प्रकरण केवळ एका विभागापुरते मर्यादित नसल्यामुळे विलंब होत आहे. समान नागरी संहितेमध्ये कायदा आणि न्यायपालिका, महिला व बाल विकास आणि सामान्य प्रशासनविभाग यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांचा समावेश आहे. आम्हाला मंत्र्यांकडून एक पत्र मिळाले आहे. ज्यात म्हटले आहे की या प्रकरणात अनेक विभाग गुंतलेले आहेत.

हा एक अतिशय महत्त्वाचा कायदा आहे, त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी एका महिन्याच्या आत आपले लेखी उत्तर सादर केले पाहिजे. प्रतिसाद न मिळाल्यास, खंडपीठ या प्रकरणी विशेष बैठक बोलावेल, असं त्यांनी सांगितले आहे. आपल्या प्रस्तावात, विधान परिषद सदस्य परिणय फुके यांनी नमूद केले की, सध्या विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तकविधान यांसारख्या कौटुंबिक बाबींसंदर्भात वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये वेगवेगळे कायदे आहेत.

त्यांनी यावर जोर दिला की, आधुनिक समाजात सर्व नागरिकांसाठी एकसमान कायदा असावा. उत्तराखंडचे उदाहरण देत त्या म्हणाल्या की, तेथील सरकारने याची अंमलबजावणी करून एक आदर्श घालून दिला आहे, जो महाराष्ट्रातही अनुसरला गेला पाहिजे. योगायोगाने, ज्या दिवशी महाराष्ट्रात ही चर्चा झाली, त्याच दिवशी गुजरात सरकारनेही आपल्या विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने एक विधेयक सादर केले. यावरून हे स्पष्ट होते की भाजपशासित राज्यांमध्ये या संदर्भात एक नवीन राजकीय आणि प्रशासकीय सक्रियता दिसून येत आहे.